राजनीति विज्ञान
अध्याय 1
अध्याय 1: सत्ता की साझेदारीPower Sharing · कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान
🖍️ पीला = मुख्य शब्द/परिभाषा · हरा = व्यक्ति/स्थान/संस्था · गुलाबी = महत्वपूर्ण तथ्य/कारण · नारंगी = परीक्षा में लिखने योग्य वाक्य · नीला = आँकड़े/संख्या · तिथि = महत्वपूर्ण वर्ष · ★ IMP / ★★ VVI = अति महत्वपूर्ण प्रश्न
🌱 अध्याय परिचय
लोकतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहकर विभिन्न अंगों, स्तरों और समूहों के बीच बँटी होती है — इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं।
इस अध्याय में हम बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों से समझेंगे कि विविधता वाले समाज में सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, यह क्यों वांछनीय है और इसके कौन-कौन से रूप हैं।
📝 विस्तृत नोट्स
1. बेल्जियम की कहानी
- बेल्जियम — यूरोप का एक छोटा-सा देश, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा से भी छोटा; सीमाएँ फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लक्ज़मबर्ग से लगती हैं। आबादी एक करोड़ से थोड़ी अधिक (हरियाणा की लगभग आधी)।
- जातीय बनावट बहुत जटिल: देश की कुल आबादी का 59% फ़्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है; 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं; शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं।
- राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच।
- अल्पसंख्यक फ्रेंच-भाषी लोग अपेक्षाकृत ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे; डच-भाषी लोगों को आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ बहुत बाद में मिला → इससे नाराज़गी थी।
- 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ा। ब्रुसेल्स में यह तनाव ज़्यादा गंभीर था — यहाँ डच-भाषी लोग देश में बहुसंख्यक थे पर राजधानी में अल्पसंख्यक।
2. श्रीलंका की कहानी
- श्रीलंका — एक द्वीपीय देश, तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर; आबादी लगभग 2 करोड़ (हरियाणा के बराबर)।
- जातीय समूह: सिंहली — 74% और तमिल — 18%। तमिलों में दो समूह — श्रीलंकाई तमिल (13%) (देश के मूल निवासी) और हिंदुस्तानी (भारतीय) तमिल (5%) (औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान)। श्रीलंकाई तमिलों की आबादी उत्तर और पूर्वी प्रांतों में केंद्रित।
- अधिकतर सिंहली-भाषी बौद्ध; तमिलों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान; लगभग 7% ईसाई — जो तमिल और सिंहली दोनों हैं।
- बहुसंख्यकवाद: 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा; लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली प्रभुत्व कायम करने के लिए कई कदम उठाए:
- (1) 1956 में एक कानून बनाकर तमिल की उपेक्षा करते हुए सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया; (2) विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति; (3) नए संविधान में यह प्रावधान कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी।
- परिणाम: श्रीलंकाई तमिलों में बेगानापन (उपेक्षा) बढ़ा — उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति असंवेदनशील हैं; संविधान और सरकारी नीतियाँ उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं, नौकरियों और अन्य लाभों में भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी हो रही है। तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए।
- तमिलों की माँगें: तमिल को राजभाषा बनाना, क्षेत्रीय स्वायत्तता, शिक्षा और रोज़गार में समान अवसर। पर लगातार अनदेखी।
- 1980 के दशक तक उत्तर-पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम (सरकार) बनाने की माँग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने → गृहयुद्ध; दोनों समुदायों के हज़ारों लोग मारे गए; अनेक परिवार शरणार्थी बनकर देश छोड़ गए; अनेक लोगों की रोज़ी-रोटी चौपट हो गई। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को भारी नुकसान। यह गृहयुद्ध 2009 में समाप्त हुआ।
3. बेल्जियम की समझदारी – समायोजन का मॉडल
- बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में चार संशोधन करके सबको साथ रहने वाली व्यवस्था बनाई — यह अनूठा और बेहतरीन मॉडल है:
- (1) संविधान में स्पष्ट प्रावधान कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच-भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी; कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषायी समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो → कोई एक समुदाय एकतरफ़ा फ़ैसला नहीं कर सकता।
- (2) केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गईं — राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं।
- (3) ब्रुसेल्स में अलग सरकार, जिसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व। फ्रेंच-भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच-भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी को स्वीकार किया था।
- (4) तीसरे स्तर की सरकार — सामुदायिक सरकार: इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं — डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फ़ैसले लेने का अधिकार।
- परिणाम: यह व्यवस्था जटिल है पर इससे दोनों समुदायों के बीच टकराव टला, देश भाषा के आधार पर टूटने से बचा। जब यूरोप के देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ बनाया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया।
4. बेल्जियम और श्रीलंका से सबक
- बेल्जियम — लोकतंत्र में सबकी भावनाओं का सम्मान करके सत्ता में सबकी भागीदारी → एकता बनी रही।
- श्रीलंका — बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को दूसरों पर थोपना (बहुसंख्यकवाद) → देश की एकता खतरे में पड़ गई, गृहयुद्ध।
- सबक: सत्ता की साझेदारी से ही देश की एकता बनी रहती है; बहुसंख्यकवाद से देश टूटता है।
5. सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है?
- (क) युक्तिपरक (समझदारी भरे / व्यावहारिक) कारण: (1) सत्ता का बँटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की आशंका कम करता है; (2) सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जाता है — सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छी है; (3) बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को दूसरों पर थोपना तात्कालिक रूप से लाभकारी लग सकता है पर लंबे समय में राष्ट्र की अखंडता के लिए घातक — बहुसंख्यकों का आतंक न केवल अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा करता है बल्कि बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी लाता है।
- (ख) नैतिक कारण: (1) सत्ता का बँटवारा लोकतंत्र का मूल मंत्र (आत्मा) है; (2) लोकतांत्रिक शासन में शासन व्यवस्था से प्रभावित होने वाले और उसके प्रभाव में रहने वाले लोगों के बीच सत्ता बँटी रहे; (3) लोगों को यह अधिकार है कि उनसे इस बात की सलाह ली जाए कि उन पर किस तरह शासन हो; (4) वैध सरकार वही है जिसमें नागरिक अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं।
- युक्तिपरक कारण बेहतर परिणामों पर बल देते हैं, जबकि नैतिक कारण सत्ता के बँटवारे को अपने आप में मूल्यवान मानते हैं।
6. सत्ता की साझेदारी के रूप
- पहले यह माना जाता था कि सरकार की शक्ति बँटनी नहीं चाहिए; एक व्यक्ति या एक जगह पर सत्ता होनी चाहिए ताकि फ़ैसले तेज़ी से हों। पर लोकतंत्र में जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है; लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं; विभिन्न विचारों का सम्मान होता है।
- (1) सरकार के विभिन्न अंगों के बीच क्षैतिज वितरण: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता बँटी — सभी अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी-अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं; कोई भी अंग असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता; हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है — 'नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था' (Checks and Balances)। उदाहरण: भारत में मंत्री और अधिकारी (कार्यपालिका) संसद (विधायिका) के प्रति उत्तरदायी; न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका करती है पर न्यायाधीश कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों पर अंकुश रखते हैं।
- (2) विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच ऊर्ध्वाधर वितरण: पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार (संघीय/केंद्र सरकार) और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारें — भारत में राज्य सरकारें। संविधान में स्पष्ट उल्लेख कि किसके पास कौन-से अधिकार; ऊँचे और नीचे स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बँटवारा — 'सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण'। भारत में स्थानीय सरकारें (पंचायतें, नगरपालिकाएँ) भी।
- (3) विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच वितरण: धार्मिक और भाषायी समूहों के बीच — जैसे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार। कुछ देशों के संविधान और कानूनों में सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदायों और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी — भारत में 'आरक्षित चुनाव क्षेत्र'। यह व्यवस्था अल्पसंख्यक समुदायों को सत्ता में उचित हिस्सेदारी देने के लिए।
- (4) राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच: लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प — विभिन्न दलों के बीच प्रतिद्वंद्विता सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे; लंबे समय में सत्ता विभिन्न विचारधाराओं और सामाजिक समूहों वाले दलों के बीच बदलती रहती है। कभी-कभी दो या अधिक दल मिलकर गठबंधन (मिली-जुली) सरकार बनाते हैं। व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मज़दूर जैसे हित समूह भी सरकारी समितियों में प्रतिनिधित्व या दबाव डालकर सत्ता में भागीदारी करते हैं।
📊 बेल्जियम बनाम श्रीलंका
| आधार | बेल्जियम | श्रीलंका |
|---|
| समुदाय | डच 59%, फ्रेंच 40%, जर्मन 1% | सिंहली 74%, तमिल 18% |
| नीति | समायोजन (साझेदारी) | बहुसंख्यकवाद |
| कदम | 1970–93: 4 संविधान संशोधन, समान मंत्री, क्षेत्रीय व सामुदायिक सरकार | 1956: सिंहली एकमात्र राजभाषा, नौकरी-विश्वविद्यालय में प्राथमिकता, बौद्ध धर्म को संरक्षण |
| परिणाम | एकता बनी रही; ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ का मुख्यालय | तमिल ईलम की माँग, गृहयुद्ध (2009 में समाप्त) |
📊 सत्ता की साझेदारी के रूप
| रूप | उदाहरण |
|---|
| क्षैतिज वितरण (अंगों के बीच) | विधायिका-कार्यपालिका-न्यायपालिका; नियंत्रण और संतुलन |
| ऊर्ध्वाधर वितरण (स्तरों के बीच) | केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारें |
| सामाजिक समूहों के बीच | बेल्जियम की सामुदायिक सरकार; भारत में आरक्षित क्षेत्र |
| दलों, दबाव समूहों के बीच | गठबंधन सरकार; हित समूह |
🗺️ सत्ता की साझेदारी का तर्क
सामाजिक विविधता➜बहुसंख्यकवाद → टकराव (श्रीलंका)➜साझेदारी → समायोजन (बेल्जियम)➜स्थिरता + एकता➜मज़बूत लोकतंत्र
📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ व तथ्य- 1948 – श्रीलंका स्वतंत्र
- 1956 – श्रीलंका: सिंहली एकमात्र राजभाषा
- 1950–60 का दशक – बेल्जियम में भाषायी तनाव
- 1970–1993 – बेल्जियम: 4 संविधान संशोधन
- 1980 का दशक – तमिल ईलम की माँग, गृहयुद्ध
- 2009 – श्रीलंका का गृहयुद्ध समाप्त
📚 शब्दावली (महत्वपूर्ण परिभाषाएँ)
| शब्द | अर्थ / परिभाषा |
|---|
| सत्ता की साझेदारी | शासन की शक्ति का विभिन्न अंगों, स्तरों, सामाजिक समूहों और दलों के बीच बँटवारा। |
| बहुसंख्यकवाद | यह मान्यता कि बहुसंख्यक समुदाय अपनी मर्ज़ी से देश का शासन करे, अल्पसंख्यकों की ज़रूरतों-इच्छाओं की अवहेलना करे। |
| जातीय (Ethnic) | साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन; ऐसे समूह के लोग अपनी उत्पत्ति को समान मानते हैं। |
| गृहयुद्ध | किसी देश में सरकार-विरोधी समूहों की ऐसी हिंसक लड़ाई जो युद्ध-सी लगे। |
| नियंत्रण और संतुलन | सरकार के अंगों द्वारा एक-दूसरे की शक्ति पर अंकुश रखकर संतुलन बनाना। |
| सामुदायिक सरकार | बेल्जियम में भाषायी समुदाय द्वारा चुनी गई सरकार जो संस्कृति, शिक्षा व भाषा पर निर्णय लेती है। |
| गठबंधन सरकार | दो या अधिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार। |
| युक्तिपरक कारण | लाभ-हानि के हिसाब पर आधारित व्यावहारिक तर्क। |
✅ NCERT अभ्यास प्रश्नोत्तर
📌 अभ्यास प्रश्न
प्र.1 ★ IMPआधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग-अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें।
(1) सरकार के विभिन्न अंगों के बीच (क्षैतिज वितरण) — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच; कोई अंग असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं करता — नियंत्रण और संतुलन। उदाहरण: भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी; न्यायपालिका विधायिका-कार्यपालिका पर अंकुश रखती है। (2) विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच (ऊर्ध्वाधर वितरण) — केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें। उदाहरण: भारत की संघीय व्यवस्था, पंचायती राज। (3) विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच — उदाहरण: बेल्जियम की सामुदायिक सरकार; भारत में अनुसूचित जाति-जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें। (4) राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच — उदाहरण: गठबंधन सरकार; किसान, व्यापारी, मज़दूर संगठनों का सरकार पर प्रभाव।
प्र.2 ★ IMPभारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएँ।
उदाहरण: भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय (पंचायती राज) सरकारों के बीच सत्ता का बँटवारा; या अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें। युक्तिपरक कारण: इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की आशंका कम होती है और राजनीतिक स्थिरता आती है — जैसे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से देश की एकता मज़बूत हुई। नैतिक कारण: सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है — हर नागरिक को यह अधिकार है कि उससे पूछा जाए कि उस पर कैसे शासन हो; स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी से सरकार वैध बनती है।
प्र.3 ★ IMPइस अध्याय को पढ़ने के बाद तीन छात्रों ने अलग-अलग निष्कर्ष निकाले — थम्मन: जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषायी और जातीय आधार पर विभाजन हो सिर्फ़ वहीं सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। मथाई: सत्ता की साझेदारी सिर्फ़ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहाँ क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। औसेफ़: हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों?
मैं औसेफ़ से सहमत हूँ। कारण: (1) सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मूल भावना है — यह केवल विभाजन वाले या बड़े समाजों के लिए नहीं, हर लोकतांत्रिक समाज के लिए ज़रूरी है। (2) छोटे समाज में भी विभिन्न विचारों, हितों और समूहों के लोग होते हैं; सत्ता की साझेदारी सबकी भागीदारी सुनिश्चित करती है। (3) इससे सत्ता का केंद्रीकरण और दुरुपयोग रुकता है, टकराव कम होता है और राजनीतिक स्थिरता आती है। (4) नैतिक दृष्टि से भी हर नागरिक को शासन में भागीदारी का अधिकार है।
प्र.4 ★ IMPबेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया है। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ़्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फ़ैसला बेल्जियम की सत्ता साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? (लगभग 50 शब्द)
नहीं, यह फ़ैसला बेल्जियम की सत्ता साझेदारी की मूल भावना के विपरीत है। बेल्जियम की व्यवस्था का आधार सभी भाषायी समुदायों का समान सम्मान और समायोजन है — सामुदायिक सरकार हर समुदाय को अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा पर अधिकार देती है। फ्रेंच पर रोक लगाना एक समुदाय की भाषा दूसरे पर थोपना है, जो बहुसंख्यकवाद जैसा है और इससे टकराव बढ़ सकता है।
प्र.5 ★ IMPनीचे दिए गए उद्धरण (पंचायती राज संबंधी) को गौर से पढ़ें और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें — "...पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है... भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है... इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा..."
युक्तिपरक कारण: पंचायतों को अधिकार देने से भ्रष्टाचार कम होगा और प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी — क्योंकि जब विकास योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो उन पर लोगों का नियंत्रण बढ़ेगा और भ्रष्ट बिचौलिये खत्म होंगे। (अन्य कथन — "सत्ता उनके हाथ में जिनके हाथ में होनी चाहिए", "वास्तविक लोकतंत्र" — नैतिक कारण हैं।)
प्र.6 ★ IMPसत्ता की साझेदारी के पक्ष में तर्क पहचानें — (क) विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है (ख) पक्षपात का अंदेशा कम करती है (ग) निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है (घ) विविधताओं को अपने में समेट लेती है (ङ) अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है (च) सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है (छ) देश की एकता को कमज़ोर करती है। विकल्प: (1) क ख घ च (2) क ग ङ च (3) क ख घ छ (4) ख ग घ छ
(1) क, ख, घ, च
प्र.7 ★ IMPबेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता साझेदारी व्यवस्था पर विचार करें — (क) बेल्जियम में डच-भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच-भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। (ख) सरकार की नीतियों ने सिंहली-भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। (ग) अपनी संस्कृति, भाषा और शिक्षा संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढाँचे पर बाँटने की माँग की। (घ) बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। कौन-से बयान सही हैं? (1) क, ख, ग, घ (2) क, ख, घ (3) ग, घ (4) ख, ग, घ
(4) ख, ग और घ — बयान (क) गलत है क्योंकि बेल्जियम में डच-भाषियों ने प्रभुत्व जमाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि समायोजन किया गया।
प्र.8 ★ IMPसूची I (1. सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बँटवारा 2. विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बँटवारा 3. विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी 4. दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी) को सूची II (क. सामुदायिक सरकार ख. अधिकारों का वितरण (शक्तियों का पृथक्करण) ग. गठबंधन सरकार घ. संघीय सरकार) से मिलाएँ।
1 – ख (अधिकारों का वितरण/शक्तियों का पृथक्करण), 2 – घ (संघीय सरकार), 3 – क (सामुदायिक सरकार), 4 – ग (गठबंधन सरकार)।
प्र.9 सत्ता की साझेदारी से जुड़े दो बयान — (अ) सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। (ब) इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। (1) अ सही, ब गलत (2) अ और ब दोनों सही (3) दोनों गलत (4) अ गलत, ब सही
(2) अ और ब दोनों सही हैं।
📝 परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण प्रश्न (UBSE बोर्ड पैटर्न)
★★ VVI = बोर्ड में बार-बार पूछे जाने वाला · 1 अंक एक शब्द/वाक्य · 2 अंक 30–40 शब्द · 3 अंक 60–80 शब्द · 5 अंक 120–150 शब्द
1 अंक★★ VVIबेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं?
59% (फ़्लेमिश क्षेत्र)।
1 अंक★★ VVIश्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया?
1956 में।
1 अंकयूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है?
ब्रुसेल्स (बेल्जियम)।
1 अंक★★ VVIबहुसंख्यकवाद से क्या अभिप्राय है?
बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अपनी मर्ज़ी से शासन करना और अल्पसंख्यकों की इच्छाओं-ज़रूरतों की अवहेलना।
2 अंक★★ VVIसामुदायिक सरकार क्या है?
बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार, जिसे एक भाषा बोलने वाले लोग (डच, फ्रेंच, जर्मन) चाहे जहाँ रहें चुनते हैं; इसे संस्कृति, शिक्षा और भाषा संबंधी निर्णयों का अधिकार है।
2 अंक★★ VVIनियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है?
सरकार के तीनों अंग (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) एक-दूसरे की शक्ति पर अंकुश रखते हैं ताकि कोई अंग असीमित शक्ति का प्रयोग न कर सके और संतुलन बना रहे।
3 अंक★★ VVIश्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के लिए उठाए गए कदम और उनके परिणाम लिखिए।
कदम: (1) 1956 — सिंहली एकमात्र राजभाषा; (2) विश्वविद्यालयों व सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता; (3) संविधान में बौद्ध मत को संरक्षण। परिणाम: तमिलों में बेगानापन, संबंध बिगड़े; तमिल ईलम की माँग; गृहयुद्ध — हज़ारों मौतें, शरणार्थी, आजीविका नष्ट; 2009 में समाप्त।
3 अंक★★ VVIसत्ता की साझेदारी के युक्तिपरक और नैतिक कारण लिखिए।
युक्तिपरक: टकराव कम, राजनीतिक स्थिरता, बहुसंख्यकों का आतंक दोनों के लिए घातक। नैतिक: लोकतंत्र की आत्मा, लोगों को सलाह लिए जाने का अधिकार, भागीदारी से वैध सरकार।
5 अंक★★ VVIबेल्जियम ने अपने भाषायी विवाद को किस प्रकार सुलझाया? (बेल्जियम मॉडल)
नोट्स भाग 3 — 1970–1993 में 4 संविधान संशोधन: (1) केंद्र में डच-फ्रेंच मंत्री बराबर, विशेष कानूनों के लिए दोनों भाषायी समूहों का बहुमत; (2) क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियाँ, वे केंद्र के अधीन नहीं; (3) ब्रुसेल्स में अलग सरकार, दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व; (4) सामुदायिक सरकार — संस्कृति, शिक्षा, भाषा। परिणाम — एकता बनी रही, ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ का मुख्यालय।
5 अंक★★ VVIसत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए।
NCERT प्रश्न 1 का उत्तर — क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, सामाजिक समूहों के बीच, दलों-दबाव समूहों के बीच — उदाहरण सहित।
🎯 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर सहित)- बेल्जियम की सीमा किन देशों से लगती है? — फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, लक्ज़मबर्ग
- ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? — 80%
- श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? — 1948
- बेल्जियम ने संविधान में कितने संशोधन किए? — चार (1970–1993)
- भारत में आरक्षित चुनाव क्षेत्र सत्ता साझेदारी का कौन-सा रूप है? — सामाजिक समूहों के बीच
⚡ त्वरित पुनरावृत्ति (एक नज़र में)- बेल्जियम: डच 59%, फ्रेंच 40%, जर्मन 1%; ब्रुसेल्स 80% फ्रेंच।
- श्रीलंका: सिंहली 74%, तमिल 18%; 1956 सिंहली राजभाषा → तमिल ईलम → गृहयुद्ध (2009 समाप्त)।
- बेल्जियम मॉडल: समान मंत्री, क्षेत्रीय सरकार, ब्रुसेल्स सरकार, सामुदायिक सरकार।
- कारण: युक्तिपरक (टकराव कम, स्थिरता) + नैतिक (लोकतंत्र की आत्मा)।
- रूप: क्षैतिज (अंग), ऊर्ध्वाधर (स्तर), सामाजिक समूह, दल/दबाव समूह।
~ बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ! ✿