राजनीति विज्ञान
अध्याय 2
अध्याय 2: संघवादFederalism · कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान
🖍️ पीला = मुख्य शब्द/परिभाषा · हरा = व्यक्ति/स्थान/संस्था · गुलाबी = महत्वपूर्ण तथ्य/कारण · नारंगी = परीक्षा में लिखने योग्य वाक्य · नीला = आँकड़े/संख्या · तिथि = महत्वपूर्ण वर्ष · ★ IMP / ★★ VVI = अति महत्वपूर्ण प्रश्न
🌱 अध्याय परिचय
पिछले अध्याय में हमने सत्ता के ऊर्ध्वाधर बँटवारे (विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच) के बारे में पढ़ा — इसे संघवाद कहते हैं। आधुनिक लोकतंत्रों में यह सत्ता की साझेदारी का सबसे प्रचलित रूप है।
इस अध्याय में हम संघवाद का अर्थ और विशेषताएँ, भारत को संघीय देश बनाने वाले प्रावधान, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है (भाषायी राज्य, भाषा नीति, केंद्र-राज्य संबंध) और विकेंद्रीकरण (स्थानीय शासन – पंचायती राज) के बारे में पढ़ेंगे।
📝 विस्तृत नोट्स
1. संघवाद क्या है?
- संघवाद — सरकार की एक ऐसी प्रणाली जिसमें सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकार और देश की विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों (राज्यों/प्रांतों) के बीच बँट जाती है।
- संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं: (1) पूरे देश के लिए — जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों को देखती है; (2) राज्य या प्रांतों के स्तर की — जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती हैं। दोनों स्तर की सरकारें अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं।
- एकात्मक शासन: शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन रहकर काम करती हैं; केंद्र सरकार प्रांतीय/स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती; राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं जिनके लिए वे केंद्र को जवाबदेह नहीं; दोनों जनता के प्रति जवाबदेह।
- उदाहरण: 1993 में बेल्जियम एकात्मक से संघीय शासन व्यवस्था में बदला; श्रीलंका आज भी एकात्मक है — तमिल नेता चाहते थे कि वह संघीय बने।
2. संघीय व्यवस्था की विशेषताएँ
- (1) यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों (श्रेणियों) वाली होती है।
- (2) अलग-अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना-अपना अधिकार क्षेत्र होता है।
- (3) विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं — इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी देता है।
- (4) संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती; ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही।
- (5) अदालतों (न्यायपालिका) को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार; विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक (अंपायर) की भूमिका निभाता है।
- (6) वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग-अलग स्रोत निर्धारित हैं।
- (7) संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना।
- आदर्श संघीय व्यवस्था में दो पक्ष — आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति; विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता बँटवारे के नियमों पर सहमति और एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान ज़रूरी।
3. संघ बनाने के दो तरीके
- (1) 'साथ आकर संघ बनाना' (Coming Together): दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र साथ आकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं — संप्रभुता को साथ करके और अपनी अलग पहचान बनाए रखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाते हैं। इसमें सभी स्वतंत्र राज्यों के अधिकार प्रायः बराबर होते हैं और वे केंद्र की तुलना में ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया।
- (2) 'साथ लेकर चलने वाला संघ' (Holding Together): एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और राज्य व राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बँटवारा करता है। इसमें केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में ज़्यादा ताकतवर होती है; राज्यों को असमान अधिकार भी मिल सकते हैं (कुछ इकाइयों को विशेष अधिकार)। उदाहरण: भारत, स्पेन और बेल्जियम।
4. भारत में संघीय व्यवस्था
- हमारे संविधान ने भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) घोषित किया है। हालाँकि संविधान में 'संघ (Federation)' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांतों पर हुआ है।
- भारत में मूलतः दो स्तर — संघ (केंद्र) सरकार पूरे भारतीय संघ के लिए और राज्य सरकारें हर प्रांत के लिए। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया।
- त्रि-स्तरीय विधायी अधिकार (तीन सूचियाँ): (1) संघ सूची — राष्ट्रीय महत्व के विषय — प्रतिरक्षा (रक्षा), विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा; इन पर पूरे देश के लिए एक नीति चाहिए, इसलिए कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है। (2) राज्य सूची — प्रांत और स्थानीय महत्व के विषय — पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई; इन पर केवल राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। (3) समवर्ती सूची — दोनों के साझे दिलचस्पी वाले विषय — शिक्षा, वन, मज़दूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार; इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं; टकराव होने पर केंद्र का कानून मान्य।
- बाकी बचे (अवशिष्ट) विषय: जो किसी सूची में नहीं — जैसे कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर (संविधान बनने के बाद के विषय) — इन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार।
- सभी राज्यों के अधिकार समान नहीं: कुछ राज्यों (जैसे पूर्वोत्तर के कुछ राज्य — असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम) को अनुच्छेद 371 के अंतर्गत उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक स्थिति के कारण विशेष अधिकार प्राप्त हैं — विशेषकर ज़मीन पर अधिकार से संबंधित।
- केंद्रशासित प्रदेश: कुछ इकाइयाँ इतनी छोटी हैं कि स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकतीं और केंद्र सरकार में विलय भी नहीं हो सकता — जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली (राजधानी)। इन्हें राज्यों जैसे अधिकार नहीं; इनका शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास।
- सत्ता का बँटवारा आसानी से नहीं बदल सकता: संसद अकेले इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती; कोई भी बदलाव पहले संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर कम-से-कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसकी मंज़ूरी लेनी होती है।
- न्यायपालिका की भूमिका: संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अमल की निगरानी — उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय; अधिकारों के बँटवारे को लेकर कोई विवाद हो तो फ़ैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में।
- राजस्व: केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाकर संसाधन जुटाने का अधिकार।
5. संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? – भाषायी राज्य
- भारत में लोकतांत्रिक राजनीति की पहली और एक बड़ी परीक्षा — भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन। 1947 के बाद हमारे देश के कई पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बने; इलाकों की सीमाएँ बदलीं ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक प्रांत में आ जाएँ।
- कुछ राज्यों का गठन भाषा नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल और जातीयता की विभिन्नता के आधार पर — जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ (पहाड़ी क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक-सांस्कृतिक पहचान और विकास की आवश्यकता के आधार पर)।
- शुरू में राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि भाषा के आधार पर प्रांत बनाने से देश टूट जाएगा; केंद्र सरकार ने कुछ समय तक इसे टाला। पर अनुभव ने बताया कि इससे देश ज़्यादा एकीकृत और मज़बूत हुआ; प्रशासन भी सुविधाजनक हुआ।
6. भाषा नीति
- भारतीय संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी केवल लगभग 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक उपाय किए गए।
- संविधान में हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा (कुल 22 भाषाएँ आठवीं अनुसूची में)। केंद्र सरकार के किसी पद के लिए परीक्षा में उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएँ हैं; राज्यों का अधिकांश काम अपनी राजभाषा में।
- संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज में अंग्रेज़ी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना था, पर अनेक गैर-हिंदी-भाषी प्रदेशों ने माँग की कि अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रहे; तमिलनाडु में इस आंदोलन ने उग्र रूप भी ले लिया। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ अंग्रेज़ी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर विवाद सुलझाया।
- केंद्र सरकार हिंदी को बढ़ावा देने की नीति पर चलती है, पर हिंदी को उन राज्यों पर थोपा नहीं जा सकता जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने लचीला रुख अपनाया, इसलिए हम श्रीलंका जैसी स्थिति में जाने से बच गए।
7. केंद्र-राज्य संबंध
- संघवाद को मज़बूत करने में केंद्र-राज्य संबंधों के पुनर्गठन का भी योगदान। संवैधानिक प्रावधान व्यवहार में कैसे लागू होंगे, यह सत्ताधारी दल और नेताओं पर निर्भर।
- लंबे समय तक केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही दल का शासन रहा — राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग दल सत्ता में रहे तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी की; उस दौर में केंद्र अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी — यह संघवाद की भावना के विपरीत था।
- 1990 के बाद यह स्थिति बदली — देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ; केंद्र में गठबंधन सरकार का दौर शुरू हुआ। किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत न मिलने से प्रमुख राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों सहित अनेक दलों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी → सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी।
- सर्वोच्च न्यायालय के एक बड़े फ़ैसले (एस.आर. बोम्मई मामला, 1994) के बाद केंद्र सरकार के लिए राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना मुश्किल हो गया। इस प्रकार संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी आज संविधान लागू होने के तुरंत बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है।
8. भारत में विकेंद्रीकरण – स्थानीय शासन
- विकेंद्रीकरण: जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं।
- आधार (तर्क): (1) बहुत से मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से होता है — लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है; (2) लोगों को पता होता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है और चीज़ों को अधिक कुशलता से कैसे किया जाए; (3) स्थानीय स्तर पर लोग फ़ैसलों में सीधे भागीदार बन सकते हैं → लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत बनती है; (4) स्थानीय सरकारों की स्थापना स्व-शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है।
- 1992 से पहले भी ग्राम पंचायतें और नगरपालिकाएँ थीं पर वे सीधे राज्य सरकारों के नियंत्रण में थीं; नियमित चुनाव नहीं होते थे; उनके पास न कोई अधिकार थे, न संसाधन → विकेंद्रीकरण नाममात्र का था।
- 1992 के संविधान संशोधन (73वाँ व 74वाँ) — वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम: (1) स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता; (2) निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य और पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित; (3) कम-से-कम एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित; (4) हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था; (5) राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है (यह साझेदारी हर राज्य में अलग है)।
9. पंचायती राज और नगरीय शासन
- ग्रामीण स्थानीय शासन — 'पंचायती राज': (1) ग्राम पंचायत — प्रत्येक गाँव या ग्राम समूह की; इसमें कई सदस्य (पंच) और एक अध्यक्ष (सरपंच) होता है; इनका चुनाव गाँव के सभी वयस्क करते हैं; यह पूरे गाँव के लिए फ़ैसले लेने वाली संस्था। (2) ग्राम सभा — गाँव के सभी मतदाता इसके सदस्य; पंचायत ग्राम सभा की देखरेख में काम करती है; ग्राम सभा की बैठक साल में कम-से-कम दो या तीन बार होनी अनिवार्य — इसमें ग्राम पंचायत के सालाना बजट की मंज़ूरी और कामकाज की समीक्षा होती है।
- (3) पंचायत समिति (प्रखंड/मंडल) — कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर; इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। (4) ज़िला परिषद — किसी ज़िले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर; ज़िला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है; ज़िले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा ज़िला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी इसके सदस्य; ज़िला परिषद का प्रमुख इसका राजनीतिक प्रधान होता है।
- नगरीय स्थानीय शासन: छोटे शहरों में नगरपालिका और बड़े शहरों में नगर निगम; दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगरपालिका प्रमुख — नगरपालिका का राजनीतिक प्रधान; नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर (महापौर) कहते हैं।
- स्थानीय शासन — दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग: अब देश भर में पंचायतों, नगरपालिकाओं आदि के लिए लगभग 36 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं — यह संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। इससे लोकतंत्र की जड़ें मज़बूत हुईं; महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और उनकी ताकत और आत्मविश्वास बढ़ा।
- कठिनाइयाँ: (1) ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित नहीं होतीं; (2) अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए; (3) पर्याप्त संसाधन भी नहीं दिए। इसलिए स्वशासन का आदर्श अभी दूर है।
📊 तीन सूचियाँ
| सूची | कानून कौन बनाता है | विषय |
|---|
| संघ सूची | केवल केंद्र (संसद) | रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा |
| राज्य सूची | केवल राज्य (विधानसभा) | पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई |
| समवर्ती सूची | दोनों (टकराव में केंद्र का कानून मान्य) | शिक्षा, वन, मज़दूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार |
| अवशिष्ट विषय | केंद्र | कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर आदि |
📊 संघीय बनाम एकात्मक शासन
| संघीय | एकात्मक |
|---|
| सरकार के दो या अधिक स्तर | सरकार का एक ही स्तर (उप-इकाइयाँ अधीन) |
| अधिकार संविधान में बँटे, दोनों स्वतंत्र | सारी शक्ति केंद्र के पास |
| केंद्र राज्य को आदेश नहीं दे सकता | केंद्र स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकता है |
| संविधान बदलने हेतु दोनों की सहमति | केंद्र अकेले बदलाव कर सकता है |
| उदा. भारत, अमेरिका, बेल्जियम | उदा. श्रीलंका, ब्रिटेन, फ्रांस |
📊 पंचायती राज की संरचना
| स्तर | संस्था | प्रमुख |
|---|
| गाँव | ग्राम पंचायत (ग्राम सभा की देखरेख) | सरपंच |
| प्रखंड | पंचायत समिति | प्रमुख/अध्यक्ष |
| ज़िला | ज़िला परिषद | ज़िला परिषद अध्यक्ष |
| छोटा शहर / बड़ा शहर | नगरपालिका / नगर निगम | नगरपालिका प्रमुख / मेयर |
🗺️ भारत में सत्ता के स्तर
केंद्र सरकार (संघ सूची)➜राज्य सरकारें (राज्य सूची)➜समवर्ती सूची – दोनों➜स्थानीय सरकारें (1992)➜ग्राम सभा – जनता
📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ व तथ्य- 1947 के बाद – भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन
- 1965 – अंग्रेज़ी का प्रयोग बंद होना था (जारी रहा)
- 1990 के बाद – क्षेत्रीय दलों का उदय, गठबंधन सरकारें
- 1992 – 73वाँ व 74वाँ संविधान संशोधन
- 1993 – बेल्जियम संघीय बना
- 1994 – एस.आर. बोम्मई फ़ैसला
- 9 नवंबर 2000 – उत्तराखंड राज्य का गठन
- हिंदी – लगभग 40% की मातृभाषा; 22 अनुसूचित भाषाएँ; लगभग 36 लाख स्थानीय प्रतिनिधि
📚 शब्दावली (महत्वपूर्ण परिभाषाएँ)
| शब्द | अर्थ / परिभाषा |
|---|
| संघवाद | सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी आनुषंगिक इकाइयों के बीच बँटी हो। |
| एकात्मक शासन | जिसमें शासन का एक ही स्तर हो और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन हों। |
| अवशिष्ट विषय | जो विषय तीनों सूचियों में से किसी में नहीं हैं; इन पर केंद्र कानून बनाता है। |
| केंद्रशासित प्रदेश | ऐसी इकाइयाँ जिनका शासन केंद्र सरकार चलाती है (चंडीगढ़, लक्षद्वीप)। |
| गठबंधन सरकार | एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार। |
| विकेंद्रीकरण | केंद्र और राज्य से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को देना। |
| ग्राम सभा | गाँव के सभी मतदाताओं की सभा, जो पंचायत के बजट और कामकाज की समीक्षा करती है। |
| राज्य चुनाव आयोग | पंचायत व नगरपालिका चुनाव कराने वाली स्वतंत्र संस्था। |
| क्षेत्राधिकार | वह क्षेत्र जिस पर किसी का कानूनी अधिकार हो — भौगोलिक सीमा या विषय। |
🗺️ मानचित्र कार्य (Map Work)- भारत के रेखा-मानचित्र पर मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा राज्यों को दर्शाएँ (NCERT अभ्यास)। उत्तराखंड और उसकी राजधानी देहरादून भी पहचानें। विश्व मानचित्र पर संघीय देश: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, स्पेन, ब्राज़ील, कनाडा; एकात्मक: ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, श्रीलंका।
✅ NCERT अभ्यास प्रश्नोत्तर
📌 अभ्यास प्रश्न
प्र.1 ★ IMPभारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती-जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएँ।
समानता: दोनों देशों में सत्ता केंद्र और राज्यों (क्षेत्रीय सरकारों) के बीच बँटी है; दोनों 'साथ लेकर चलने वाले संघ' हैं; दोनों में भाषायी विविधता का सम्मान किया गया है। अंतर: बेल्जियम में सामुदायिक सरकार (एक भाषा समुदाय द्वारा चुनी गई, चाहे लोग कहीं भी रहें) — भारत में ऐसी कोई सरकार नहीं; भारत में स्थानीय सरकारें (पंचायती राज) तीसरे स्तर के रूप में हैं। साथ ही बेल्जियम में केंद्र में डच-फ्रेंच मंत्रियों की संख्या बराबर रखने का प्रावधान है, भारत में ऐसा नहीं।
प्र.2 ★ IMPशासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या-क्या मुख्य अंतर है? इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें।
(1) संघीय में सरकार के दो या अधिक स्तर होते हैं और दोनों अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं; एकात्मक में एक ही स्तर होता है और उप-इकाइयाँ केंद्र के अधीन। (2) संघीय में केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती, राज्य केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं; एकात्मक में केंद्र प्रांतीय/स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकता है। (3) संघीय में अधिकारों का बँटवारा संविधान में लिखा होता है और एकतरफ़ा बदलाव नहीं हो सकता; एकात्मक में केंद्र अपनी इच्छा से अधिकार दे या ले सकता है। (4) संघीय में विवादों का निपटारा न्यायपालिका करती है। उदाहरण: भारत, अमेरिका, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड — संघीय; श्रीलंका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान — एकात्मक।
प्र.3 ★ IMP1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताएँ।
(1) पहले: स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे, राज्य सरकारें उन्हें भंग कर देती थीं। बाद में: नियमित चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता; इसके लिए राज्य चुनाव आयोग। (2) पहले: स्थानीय निकायों के पास कोई अधिकार या संसाधन नहीं थे; वे राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में थे। बाद में: राज्य सरकारों को अपने अधिकार और राजस्व का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को देना अनिवार्य। (3) बाद में: SC, ST, OBC के लिए आरक्षण और कम-से-कम एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित।
प्र.4 ★ IMPरिक्त स्थानों को भरें — चूँकि अमरीका _ तरह का संघ है इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत _ हैं। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली _ की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। यहाँ _ सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं।
(1) साथ आकर बनने वाले (Coming together), (2) ज़्यादा शक्तिशाली, (3) साथ लेकर चलने वाली (Holding together), (4) केंद्र (संघ)।
प्र.5 ★ IMPभारत की भाषा नीति पर तीन प्रतिक्रियाएँ — संगीता: प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मज़बूत किया है। अरमान: भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बाँट दिया है क्योंकि हर कोई अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गया है। हरीश: इस नीति ने सिर्फ़ अंग्रेज़ी के प्रभुत्व को मज़बूत किया है। आप किसे ठीक समझते हैं और क्यों?
मैं संगीता से सहमत हूँ। (1) भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया; हिंदी के साथ 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया और राज्यों को अपनी राजभाषा का अधिकार मिला। (2) भाषायी राज्यों के गठन से प्रशासन सुविधाजनक हुआ और देश अधिक एकीकृत हुआ — शुरू की आशंकाएँ गलत निकलीं। (3) हिंदी को थोपा नहीं गया; अंग्रेज़ी को जारी रखकर गैर-हिंदी राज्यों की भावनाओं का सम्मान किया गया। इस लचीली नीति से भारत श्रीलंका जैसे संकट से बच गया।
प्र.6 ★ IMPसंघीय सरकार की एक विशिष्टता है — (क) राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। (ख) अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बँट जाते हैं। (ग) निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। (घ) सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बँट जाती है।
(घ) सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बँट जाती है।
प्र.7 ★ IMPभारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय — रक्षा, पुलिस, कृषि, शिक्षा, बैंकिंग, वन, संचार, व्यापार, विवाह — इन्हें संघ, राज्य और समवर्ती सूची में दर्ज करें।
संघ सूची: रक्षा, बैंकिंग, संचार। राज्य सूची: पुलिस, कृषि, व्यापार। समवर्ती सूची: शिक्षा, वन, विवाह।
प्र.8 कौन-सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता? (क) राज्य सरकार – राज्य सूची (ख) केंद्र सरकार – संघ सूची (ग) केंद्र और राज्य सरकार – समवर्ती सूची (घ) स्थानीय सरकार – अवशिष्ट अधिकार
(घ) स्थानीय सरकार – अवशिष्ट अधिकार (अवशिष्ट अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं)।
प्र.9 सूची I (1. भारतीय संघ 2. राज्य 3. नगर निगम 4. ग्राम पंचायत) को सूची II (क. प्रधानमंत्री ख. सरपंच ग. राज्यपाल घ. मेयर) से मिलाएँ।
1 – क (प्रधानमंत्री), 2 – ग (राज्यपाल), 3 – घ (मेयर), 4 – ख (सरपंच)।
प्र.10 इन बयानों पर गौर करें — (अ) संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। (ब) भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। (स) श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में विभाजित कर दिया गया है। (द) भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बाँट दिए गए हैं। कौन-कौन सही हैं? (क) अ, ब, स (ख) अ, स, द (ग) अ और ब (घ) ब और स
(ग) अ और ब।
📝 परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण प्रश्न (UBSE बोर्ड पैटर्न)
★★ VVI = बोर्ड में बार-बार पूछे जाने वाला · 1 अंक एक शब्द/वाक्य · 2 अंक 30–40 शब्द · 3 अंक 60–80 शब्द · 5 अंक 120–150 शब्द
1 अंक★★ VVIभारत के संविधान ने भारत को क्या घोषित किया है?
'राज्यों का संघ'।
1 अंक★★ VVIअवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाता है?
केंद्र सरकार।
1 अंक★★ VVIउत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ?
9 नवंबर 2000 को।
1 अंक★★ VVIपंचायतों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं?
कम-से-कम एक-तिहाई।
2 अंक★★ VVI"साथ आकर" और "साथ लेकर चलने वाले" संघ में अंतर बताइए।
साथ आकर: स्वतंत्र राज्य मिलकर संघ बनाते हैं, इकाइयों के अधिकार समान, राज्य ज़्यादा शक्तिशाली (अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया)। साथ लेकर चलने वाला: बड़ा देश सत्ता बाँटता है, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली, इकाइयों के असमान अधिकार (भारत, स्पेन, बेल्जियम)।
2 अंक★★ VVIसमवर्ती सूची क्या है? दो उदाहरण दीजिए।
जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं; टकराव में केंद्र का कानून मान्य। उदाहरण: शिक्षा, वन, विवाह, मज़दूर संघ, गोद लेना, उत्तराधिकार।
3 अंक★★ VVIसंघीय व्यवस्था की तीन प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।
(1) दो या अधिक स्तर की सरकारें, एक ही नागरिकों पर शासन, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र; (2) अधिकार संविधान में वर्णित, मौलिक प्रावधान दोनों की सहमति से ही बदल सकते हैं; (3) न्यायपालिका निर्णायक; (4) राजस्व के अलग स्रोत; (5) एकता + क्षेत्रीय विविधता — दोहरे उद्देश्य।
3 अंकभारत में भाषायी राज्यों के गठन से क्या लाभ हुए?
(1) एक भाषा बोलने वाले एक प्रांत में — प्रशासन सुविधाजनक; (2) देश अधिक एकीकृत और मज़बूत हुआ (आशंकाएँ गलत निकलीं); (3) क्षेत्रीय भाषा-संस्कृति का संरक्षण, लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ी।
3 अंक★★ VVIभारत में केंद्र-राज्य संबंधों में 1990 के बाद क्या बदलाव आए?
(1) क्षेत्रीय दलों का उदय; (2) केंद्र में गठबंधन सरकारें — राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों से मिलकर सरकार बनानी पड़ी; (3) सत्ता की साझेदारी और राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान बढ़ा; (4) सर्वोच्च न्यायालय (बोम्मई 1994) के फ़ैसले से राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना कठिन।
5 अंक★★ VVIभारत को एक संघीय देश बनाने वाले प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
नोट्स भाग 4 — (1) राज्यों का संघ, तीन स्तर (केंद्र, राज्य, स्थानीय); (2) तीन सूचियाँ + अवशिष्ट; (3) कुछ राज्यों को विशेष अधिकार, केंद्रशासित प्रदेश; (4) बदलाव के लिए संसद में 2/3 बहुमत + आधे राज्यों की मंज़ूरी; (5) न्यायपालिका विवाद सुलझाती है; (6) दोनों को कर लगाने का अधिकार।
5 अंक★★ VVIभारत में विकेंद्रीकरण (स्थानीय शासन) की व्यवस्था का वर्णन कीजिए।
नोट्स भाग 8–9 — विकेंद्रीकरण का अर्थ और आधार; 1992 का संशोधन (5 प्रावधान); पंचायती राज — ग्राम पंचायत (सरपंच), ग्राम सभा, पंचायत समिति, ज़िला परिषद; नगरपालिका, नगर निगम (मेयर); 36 लाख प्रतिनिधि — लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग; कठिनाइयाँ — ग्राम सभा बैठकें अनियमित, अपर्याप्त अधिकार व संसाधन।
🎯 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर सहित)- बेल्जियम संघीय कब बना? — 1993
- हिंदी कितने प्रतिशत भारतीयों की मातृभाषा है? — लगभग 40%
- संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ हैं? — 22
- संविधान संशोधन के लिए संसद में कितना बहुमत चाहिए? — दोनों सदनों में दो-तिहाई
- ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कहलाता है? — सरपंच
- नगर निगम का प्रमुख कहलाता है? — मेयर (महापौर)
- पुलिस किस सूची का विषय है? — राज्य सूची
⚡ त्वरित पुनरावृत्ति (एक नज़र में)- संघवाद = केंद्र + राज्य (इकाइयाँ) में सत्ता का बँटवारा; एकात्मक = एक स्तर।
- 7 विशेषताएँ: दो स्तर, अलग क्षेत्राधिकार, संविधान में वर्णित, दोनों की सहमति से बदलाव, न्यायपालिका अंपायर, अलग राजस्व, एकता + विविधता।
- साथ आकर (अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया) बनाम साथ लेकर (भारत, स्पेन, बेल्जियम)।
- सूचियाँ: संघ (रक्षा, बैंकिंग), राज्य (पुलिस, कृषि), समवर्ती (शिक्षा, वन, विवाह); अवशिष्ट – केंद्र।
- संशोधन: 2/3 बहुमत + आधे राज्य।
- व्यवहार: भाषायी राज्य (उत्तराखंड 2000), भाषा नीति (22 भाषाएँ, अंग्रेज़ी जारी), 1990 के बाद गठबंधन।
- 1992 संशोधन: नियमित चुनाव, आरक्षण, 1/3 महिलाएँ, राज्य चुनाव आयोग, अधिकार-राजस्व का हिस्सा।
- पंचायती राज: ग्राम पंचायत (सरपंच) – पंचायत समिति – ज़िला परिषद; ग्राम सभा; नगर निगम – मेयर।
~ बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ! ✿