राजनीति विज्ञान
अध्याय 3
अध्याय 3: जाति, धर्म और लैंगिक मसलेGender, Religion and Caste · कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान
🖍️ पीला = मुख्य शब्द/परिभाषा · हरा = व्यक्ति/स्थान/संस्था · गुलाबी = महत्वपूर्ण तथ्य/कारण · नारंगी = परीक्षा में लिखने योग्य वाक्य · नीला = आँकड़े/संख्या · तिथि = महत्वपूर्ण वर्ष · ★ IMP / ★★ VVI = अति महत्वपूर्ण प्रश्न
🌱 अध्याय परिचय
लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन और असमानताएँ राजनीति को प्रभावित करती हैं। इस अध्याय में हम लैंगिक (स्त्री-पुरुष), धार्मिक और जातिगत — तीन तरह के सामाजिक अंतरों को देखेंगे जो सामाजिक असमानताओं पर आधारित हैं।
हम समझेंगे कि इन विभाजनों की राजनीति में अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी — वंचित समूहों को आवाज़ मिलती है, पर अतिवाद से टकराव और हिंसा भी हो सकती है।
📝 विस्तृत नोट्स
1. लैंगिक मसले और राजनीति – सार्वजनिक/निजी का विभाजन
- लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक ऐसा रूप है जो हर जगह दिखाई देता है, पर राजनीति में इस पर ध्यान कम दिया जाता है। यह जैविक बनावट पर नहीं, बल्कि समाज द्वारा स्त्री-पुरुष को दी गई भूमिकाओं (सामाजिक अपेक्षाओं और रूढ़ छवियों) पर आधारित है।
- श्रम का लैंगिक विभाजन: काम के बँटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर का सारा काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों से करवाती हैं — खाना बनाना, सफ़ाई, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख; जबकि पुरुष घर के बाहर का काम करते हैं।
- जब यही काम पैसे के लिए (होटल का रसोइया, दर्ज़ी) किया जाता है तो पुरुष भी करते हैं। औरतें भी घर के बाहर काम करती हैं — गाँवों में पानी, जलावन लकड़ी, खेती आदि; शहरों में घरेलू नौकरानी — पर उनके इस काम को मूल्यवान नहीं माना जाता।
- परिणाम: औरतें घर की चारदीवारी में; सार्वजनिक जीवन (विशेषकर राजनीति) पर पुरुषों का कब्ज़ा।
- नारीवादी आंदोलन: महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊँचा उठाने और शिक्षा व रोज़गार में अवसर बढ़ाने की माँग; मूलगामी (रैडिकल) नारीवादी आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की माँग की। नारीवादी — स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष।
- आज स्वीडन, नॉर्वे और फ़िनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा है।
2. भारत में महिलाओं की स्थिति
- आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं — हमारा समाज अभी भी पितृप्रधान (पुरुष प्रधान) है।
- (1) साक्षरता: महिलाओं में साक्षरता दर 65.46% है, जबकि पुरुषों में 82.14% (जनगणना 2011)। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है; हालाँकि जहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं वहाँ वे कई बार लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। माँ-बाप अपने संसाधनों को लड़के-लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं।
- (2) रोज़गार: ऊँची तनख़्वाह वाले और ऊँचे पदों पर पहुँचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम। औसतन एक भारतीय महिला एक भारतीय पुरुष की तुलना में रोज़ाना एक घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उसके ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते और अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता।
- (3) मज़दूरी: समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) — समान काम के लिए समान मज़दूरी; फिर भी खेल-कूद से लेकर सिनेमा, कल-कारखानों और खेत-खलिहानों तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मज़दूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो।
- (4) लिंग अनुपात: भारत के कई हिस्सों में माँ-बाप को सिर्फ़ लड़के की चाह होती है — लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने (कन्या भ्रूण हत्या) की प्रवृत्ति; इससे देश का लिंग अनुपात (प्रति हज़ार लड़कों पर लड़कियों की संख्या) गिरकर बाल लिंग अनुपात 919 रह गया है (जनगणना 2011); कुछ राज्यों में यह 850 से भी कम और कहीं-कहीं 800 से भी कम।
- (5) घरेलू उत्पीड़न और असुरक्षा: महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें; शहरी इलाके भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं; घर के भीतर भी मारपीट, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा।
3. महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व
- महिलाओं के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए अनेक नारीवादियों और महिला आंदोलनों का मानना है कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, इन समस्याओं का निपटारा ठीक से नहीं होगा। इसका एक तरीका — चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना।
- भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम: लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 2019 में पहली बार 14.36% तक पहुँची; राज्यों की विधानसभाओं में 5% से भी कम। इस मामले में भारत विश्व के निचले समूह के देशों में; भारत अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे। मंत्रिमंडलों में भी पुरुषों का बोलबाला।
- पंचायती राज में आरक्षण: स्थानीय सरकारों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) में एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित; आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 10 लाख से ज़्यादा निर्वाचित महिलाएँ हैं।
- महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की माँग थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। नवीनतम जानकारी: सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संविधान संशोधन) पारित किया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है — यह अगली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। (NCERT पुस्तक में यह विधेयक लंबित बताया गया है।)
- निष्कर्ष: लैंगिक विभाजन भी राजनीतिक अभिव्यक्ति और राजनीतिक गोलबंदी की ज़रूरत वाला मसला है; इसके राजनीतिक अभिव्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति सुधारने में मदद की है।
4. धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति
- धर्म के आधार पर विभाजन दुनिया भर में; भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं।
- गांधीजी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता — धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े हैं; उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए।
- मानवाधिकार समूहों का कहना है कि सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के होते हैं; सरकार को अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए।
- महिला आंदोलन का मानना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं; सरकार को इन कानूनों को ज़्यादा न्यायसंगत बनाने के लिए बदलना चाहिए।
- धर्म और राजनीति का मेल अपने आप में बुरा नहीं — लोगों को एक धार्मिक समुदाय के रूप में अपनी ज़रूरतों, हितों और माँगों को राजनीति में उठाने का अधिकार है; राजनीतिक सत्ता को धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए ताकि किसी के साथ भेदभाव न हो।
- सांप्रदायिकता (सांप्रदायिक राजनीति): समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है; जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे की पोषक बन जाती है; जब एक धर्म के विश्वासों को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ माना जाने लगता है; जब एक धार्मिक समूह की माँगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा किया जाने लगता है; और जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है।
- सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है; एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय हैं; उनके मौलिक हित एक जैसे हैं; दूसरे धर्म के लोगों से उनके हितों का टकराव होता है। यह सोच गलत है — एक धर्म के लोगों के हित और आकांक्षाएँ हर मामले में एक जैसी नहीं होतीं; हर व्यक्ति कई तरह की भूमिकाएँ और पहचान रखता है।
5. सांप्रदायिकता के विभिन्न रूप
- (1) दैनिक जीवन की धारणाएँ: धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी-बनाई धारणाएँ (रूढ़ छवियाँ) और एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएँ — ये इतनी आम हैं कि हमारा ध्यान भी नहीं जाता।
- (2) राजनीतिक प्रभुत्व की चाह: सांप्रदायिक भावना वाला मन अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए यह बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेता है; अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में यह अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा के रूप में।
- (3) धार्मिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी: धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग; चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके।
- (4) सांप्रदायिक हिंसा: कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए; आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई।
6. धर्मनिरपेक्ष शासन
- सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे, इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना।
- संविधान के प्रावधान: (1) भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया — श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। (2) संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार-प्रसार की आज़ादी देता है। (3) संविधान धर्म के आधार पर किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। (4) संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है — जैसे छुआछूत की इजाज़त नहीं।
- धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं, बल्कि हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता से केवल भारत के कुछ लोगों को नहीं, बल्कि भारत की बुनियादी अवधारणा को खतरा है। इसका मुकाबला रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूर्वाग्रहों से लड़कर, धर्म पर आधारित गोलबंदी का विरोध करके करना होगा।
7. जाति और राजनीति – जातिगत असमानताएँ
- लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में हैं, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ़ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है।
- सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएँ और श्रम-विभाजन होता है, पर जाति व्यवस्था में पेशे का वंशानुगत विभाजन रीति-रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति के सदस्य एक सामाजिक समुदाय बनाते हैं — एक ही या मिलते-जुलते पेशे, जाति के भीतर ही शादी, खान-पान में भी अपनी जाति तक सीमित।
- जाति व्यवस्था अन्य जाति-समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है — इसके तहत 'अछूत' जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार।
- समाज सुधारकों — ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर — ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज बनाने के लिए काम किया।
- आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया: आर्थिक विकास, बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गाँवों में ज़मींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था की मानसिकता में बदलाव। शहरों में यह ज़्यादा मायने नहीं रखता कि बस/ट्रेन में साथ बैठा व्यक्ति कौन है। संविधान ने जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध किया।
- फिर भी जाति खत्म नहीं हुई: (1) अधिकतर लोग अपनी ही जाति या कबीले में शादी करते हैं; (2) संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद छुआछूत पूरी तरह खत्म नहीं; (3) जाति व्यवस्था के कारण सदियों से कुछ समूहों को लाभ और कुछ को नुकसान हुआ — उसका प्रभाव आज भी; जाति और आर्थिक हैसियत में गहरा संबंध — 'ऊँची' जातियों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी, दलित और आदिवासियों की सबसे खराब, पिछड़ी जातियाँ बीच में। सभी जातियों में गरीब हैं, पर बहुत गरीब (गरीबी रेखा से नीचे) लोगों में बड़ा हिस्सा निचली जातियों का है; ऊँची जातियों में गरीबी का प्रतिशत काफ़ी कम।
8. राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति
- राजनीति में जाति: (1) पार्टियाँ उम्मीदवार तय करते समय चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं ताकि चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी वोट मिल सकें; सरकार बनाते समय भी विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाती है। (2) राजनीतिक पार्टियाँ और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं; कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। (3) सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति-एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों; इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था।
- केवल जाति से चुनाव नहीं जीते जाते (कारण): (1) देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है; हर पार्टी एक जाति से ज़्यादा जातियों का भरोसा पाना चाहती है; (2) कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती; (3) अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व हो तो अनेक पार्टियाँ उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करती हैं → उस जाति के मतदाता विभाजित; (4) सत्ताधारी दल, वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है — अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं होता; (5) मतदाता अपनी पार्टी से गहरा लगाव रखते हैं, और सरकार के कामकाज, नेताओं की लोकप्रियता और गरीबी, विकास जैसे मुद्दों पर भी वोट देते हैं।
- जाति के अंदर राजनीति: (1) हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है — पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है; (2) एक जाति अकेले सत्ता पर कब्ज़ा नहीं कर सकती, इसलिए ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश — उनके बीच संवाद और मोल-तोल; (3) राजनीति में 'पिछड़ा' और 'अगड़ा' जैसे नए जाति समूह बने।
- सकारात्मक पक्ष: जातिगत भावनाओं ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों को सत्ता में अपनी हिस्सेदारी की माँग का अवसर दिया; वंचित समूहों को आवाज़ मिली; भेदभाव, अपमान और गरीबी के खिलाफ़ संघर्ष को ताकत मिली।
- नकारात्मक पक्ष: सिर्फ़ जाति पर ज़ोर देने से गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों से ध्यान भटकता है; कई बार जातिगत भेदभाव से तनाव, टकराव और हिंसा भी।
📊 तीन सामाजिक विभाजन – सार
| विभाजन | समस्या | उपाय / स्थिति |
|---|
| लैंगिक | श्रम का लैंगिक विभाजन, कम साक्षरता, कम मज़दूरी, गिरता लिंग अनुपात, कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व | समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976; पंचायतों में 1/3 आरक्षण; नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 |
| धार्मिक | सांप्रदायिकता – श्रेष्ठता की धारणा, प्रभुत्व की चाह, गोलबंदी, हिंसा | धर्मनिरपेक्ष संविधान – कोई राजकीय धर्म नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता, भेदभाव निषेध |
| जातिगत | छुआछूत, जाति के भीतर विवाह, आर्थिक असमानता, जातिगत राजनीति | संविधान द्वारा भेदभाव निषेध, आरक्षण, समाज सुधार |
🗺️ सामाजिक विभाजन और राजनीति
सामाजिक अंतर (लिंग, धर्म, जाति)➜राजनीतिक अभिव्यक्ति➜वंचितों को आवाज़ (+)➜अतिवाद → टकराव (−)➜संतुलन = स्वस्थ लोकतंत्र
📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ व तथ्य- 1976 – समान पारिश्रमिक अधिनियम
- 1992 – पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण
- 2011 – जनगणना: महिला साक्षरता 65.46%, पुरुष 82.14%; बाल लिंग अनुपात 919
- 2019 – लोकसभा में महिलाएँ 14.36%
- सितंबर 2023 – नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संशोधन)
📚 शब्दावली (महत्वपूर्ण परिभाषाएँ)
| शब्द | अर्थ / परिभाषा |
|---|
| श्रम का लैंगिक विभाजन | काम के बँटवारे का वह तरीका जिसमें घर का काम औरतें और बाहर का काम पुरुष करते हैं। |
| नारीवादी | स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष। |
| पितृप्रधान (पितृसत्ता) | ऐसी व्यवस्था जो पुरुषों को अधिक महत्व और शक्ति देती है। |
| लिंग अनुपात | प्रति हज़ार पुरुषों (बाल लिंग अनुपात में प्रति हज़ार लड़कों) पर महिलाओं की संख्या। |
| सांप्रदायिकता | धर्म को सामाजिक समुदाय का मूल आधार मानकर एक धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्मों के विरोध में राजनीति करना। |
| धर्मनिरपेक्ष राज्य | ऐसा राज्य जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं, जो सभी धर्मों को समान मानता है और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। |
| पारिवारिक कानून | विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि से जुड़े कानून; भारत में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग। |
| जाति व्यवस्था | जन्म पर आधारित वंशानुगत पेशों और सामाजिक दर्जे की व्यवस्था। |
| जातिवाद | जाति को सामाजिक समुदाय का एकमात्र आधार मानना। |
| शहरीकरण | ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना। |
✅ NCERT अभ्यास प्रश्नोत्तर
📌 अभ्यास प्रश्न
प्र.1 ★ IMPजीवन के उन विभिन्न पहलुओं का ज़िक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं।
(1) शिक्षा: महिला साक्षरता 65.46% बनाम पुरुष 82.14%; उच्च शिक्षा में लड़कियाँ कम; माँ-बाप लड़कों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करते हैं। (2) रोज़गार: ऊँचे पदों और ऊँची तनख़्वाह वाली नौकरियों में महिलाएँ बहुत कम; घरेलू काम का मूल्य नहीं — महिला रोज़ाना एक घंटा ज़्यादा काम करती है पर ज़्यादातर काम बिना वेतन का। (3) मज़दूरी: समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) के बावजूद समान काम के लिए कम मज़दूरी। (4) लिंग अनुपात: लड़के की चाह, कन्या भ्रूण हत्या → बाल लिंग अनुपात 919। (5) सुरक्षा: घर के अंदर और बाहर उत्पीड़न, शोषण और हिंसा; शहर भी सुरक्षित नहीं। (6) राजनीति: लोकसभा और विधानसभाओं में कम प्रतिनिधित्व (2019 में लोकसभा में 14.36%)। (7) पारिवारिक कानून भी महिलाओं से भेदभाव करते हैं।
प्र.2 ★ IMPविभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक-एक उदाहरण भी दें।
(1) दैनिक जीवन में सांप्रदायिक धारणाएँ — धार्मिक पूर्वाग्रह, रूढ़ छवियाँ और एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानना। उदाहरण: किसी धर्म के लोगों के बारे में बनी-बनाई नकारात्मक धारणाएँ रखना। (2) राजनीतिक प्रभुत्व की चाह — बहुसंख्यकों में बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकों में अलग राजनीतिक इकाई की इच्छा। उदाहरण: श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यकवाद; विभाजन से पहले अलग राष्ट्र की माँग। (3) धार्मिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी — धार्मिक प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और डर का प्रयोग। उदाहरण: चुनाव में किसी एक धर्म के मतदाताओं की भावनाएँ भड़काकर वोट माँगना। (4) सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और नरसंहार — उदाहरण: 1947 के विभाजन के समय भारत-पाकिस्तान में भयानक दंगे।
प्र.3 ★ IMPबताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएँ जारी हैं।
(1) अधिकतर लोग अपनी ही जाति या कबीले में विवाह करते हैं। (2) संवैधानिक प्रतिबंध के बावजूद छुआछूत पूरी तरह खत्म नहीं हुई। (3) सदियों से कुछ जातियों को मिले लाभ और कुछ को हुए नुकसान का असर आज भी है — जाति और आर्थिक हैसियत में गहरा संबंध: ऊँची जातियों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी, दलितों और आदिवासियों की सबसे खराब, पिछड़ी जातियाँ बीच में। (4) बहुत गरीब लोगों में बड़ा हिस्सा निचली जातियों का। (5) शिक्षा, ऊँचे पदों और संसाधनों तक पहुँच में भी असमानता। (6) राजनीति में भी जातिगत भावनाओं का इस्तेमाल।
प्र.4 ★ IMPदो कारण बताएँ कि क्यों सिर्फ़ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते।
(1) देश के किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का स्पष्ट बहुमत नहीं है — इसलिए हर उम्मीदवार और पार्टी को एक से अधिक जातियों और समुदायों का भरोसा जीतना पड़ता है। (2) कोई भी पार्टी किसी एक जाति के सभी वोट हासिल नहीं कर पाती; कई पार्टियाँ एक ही जाति के उम्मीदवार खड़ा करती हैं जिससे वोट बँट जाते हैं। (3) सत्ताधारी दल और वर्तमान सांसद-विधायक अक्सर चुनाव हार जाते हैं; मतदाता सरकार के कामकाज, नेताओं की लोकप्रियता, विकास और गरीबी जैसे मुद्दों पर भी वोट देते हैं।
प्र.5 ★ IMPभारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है?
(1) भारत की विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है — लोकसभा में यह 2019 में पहली बार 14.36% तक पहुँचा; राज्य विधानसभाओं में 5% से भी कम। (2) इस मामले में भारत दुनिया के निचले समूह के देशों में है — अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे। (3) मंत्रिमंडलों में भी पुरुषों का दबदबा है। (4) स्थानीय निकायों (पंचायत, नगरपालिका) में एक-तिहाई आरक्षण के कारण 10 लाख से अधिक निर्वाचित महिलाएँ हैं। (5) नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023) से लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान हुआ है जो जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा।
प्र.6 ★ IMPकिन्हीं दो प्रावधानों का ज़िक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं।
(1) भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया है। (2) संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन और प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। (3) संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। (4) धार्मिक समुदायों में समानता के लिए शासन धार्मिक मामलों में दखल दे सकता है — जैसे छुआछूत पर प्रतिबंध।
प्र.7 ★ IMPजब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है — (क) स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर (ख) समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएँ (ग) बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात (घ) लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना
(ख) समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएँ
प्र.8 भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है — (क) लोकसभा (ख) विधानसभा (ग) मंत्रिमंडल (घ) पंचायती राज की संस्थाएँ
(घ) पंचायती राज की संस्थाएँ (NCERT उत्तर)। ध्यान दें: 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा-विधानसभा में भी आरक्षण का प्रावधान हुआ है, जो भविष्य में लागू होगा।
प्र.9 सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी कथन — (अ) सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि एक धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है। (ब) विभिन्न धर्मों के लोग समरसता के साथ रहते हैं। (स) एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। (द) एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन-सा/से सही हैं? (क) अ, ब, स, द (ख) अ, ब, द (ग) अ और स (घ) ब और द
(ग) अ और स (NCERT उत्तर)। (कथन "द" भी सांप्रदायिकता का एक रूप है, पर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प (ग) है।)
प्र.10 ★ IMPभारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन-सा कथन गलत है? (क) यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। (ख) यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। (ग) सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। (घ) किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है।
(ख) यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। (गलत कथन)
प्र.11 ★ IMP___ पर आधारित विभाजन सिर्फ़ भारत में है।
जाति।
प्र.12 सूची I (1. अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री-पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति 2. धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति 3. जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति 4. व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति) को सूची II (सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी) से मिलाएँ।
1 – नारीवादी, 2 – सांप्रदायिक, 3 – जातिवादी, 4 – धर्मनिरपेक्ष।
📝 परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण प्रश्न (UBSE बोर्ड पैटर्न)
★★ VVI = बोर्ड में बार-बार पूछे जाने वाला · 1 अंक एक शब्द/वाक्य · 2 अंक 30–40 शब्द · 3 अंक 60–80 शब्द · 5 अंक 120–150 शब्द
1 अंक★★ VVIसमान पारिश्रमिक अधिनियम कब बना?
1976 में।
1 अंकनारीवादी किसे कहते हैं?
जो स्त्री-पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करे।
1 अंक★★ VVIकिस प्रकार का सामाजिक विभाजन केवल भारत में है?
जाति पर आधारित।
1 अंककिन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है?
स्वीडन, नॉर्वे, फ़िनलैंड (स्कैंडिनेवियाई देश)।
2 अंक★★ VVIश्रम का लैंगिक विभाजन क्या है?
काम के बँटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर का सारा काम (खाना, सफ़ाई, बच्चों की देखभाल) औरतें और घर के बाहर का काम पुरुष करते हैं। यह जैविक नहीं, सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित है।
2 अंक★★ VVIसांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है?
धर्म को सामाजिक समुदाय का मूल आधार मानना, एक धर्म को श्रेष्ठ समझना, एक धार्मिक समूह की माँगों को दूसरे के विरोध में खड़ा करना और राज्य सत्ता का प्रयोग एक धर्म के प्रभुत्व के लिए करना।
3 अंकआधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में आए परिवर्तनों के कारण लिखिए।
(1) आर्थिक विकास; (2) बड़े पैमाने पर शहरीकरण; (3) साक्षरता और शिक्षा का विकास; (4) पेशा चुनने की आज़ादी; (5) ज़मींदारी व्यवस्था का कमज़ोर होना; (6) समाज सुधारकों (फुले, गांधी, अम्बेडकर, पेरियार) के प्रयास; (7) संविधान द्वारा जातिगत भेदभाव का निषेध।
3 अंक★★ VVIराजनीति में जाति की भूमिका के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू लिखिए।
सकारात्मक: दलित व पिछड़ी जातियों को सत्ता में हिस्सेदारी की माँग का अवसर; वंचितों को आवाज़; नई चेतना। नकारात्मक: गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान भटकना; तनाव, टकराव और हिंसा।
5 अंक★★ VVIराजनीति में जाति कैसे काम करती है और जाति के अंदर राजनीति कैसे होती है? स्पष्ट कीजिए।
नोट्स भाग 8 — राजनीति में जाति: उम्मीदवार चयन में जातिगत समीकरण, जातिगत भावनाएँ उकसाना, वयस्क मताधिकार से निचली जातियों में चेतना; केवल जाति से चुनाव नहीं (5 कारण); जाति के अंदर राजनीति: उपजातियों को साथ लाना, दूसरी जातियों से गठबंधन, अगड़ा-पिछड़ा जैसे नए समूह; सकारात्मक-नकारात्मक पक्ष।
5 अंक★★ VVIभारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है — स्पष्ट कीजिए। सांप्रदायिकता के रूपों का भी उल्लेख कीजिए।
धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान: कोई राजकीय धर्म नहीं (श्रीलंका-बौद्ध, पाकिस्तान-इस्लाम, इंग्लैंड-ईसाई के विपरीत), धर्म की स्वतंत्रता, धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध, समानता हेतु धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप (छुआछूत निषेध); धर्मनिरपेक्षता संविधान की बुनियाद। सांप्रदायिकता के रूप: दैनिक धारणाएँ, प्रभुत्व की चाह, धार्मिक गोलबंदी, सांप्रदायिक हिंसा।
🎯 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर सहित)- 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? — 65.46%
- 2011 में बाल लिंग अनुपात कितना था? — 919
- 2019 में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत? — 14.36%
- पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या? — 10 लाख से अधिक
- "धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता" – किसने कहा? — महात्मा गांधी (नैतिक मूल्यों के अर्थ में)
- पाकिस्तान का राजकीय धर्म? — इस्लाम
⚡ त्वरित पुनरावृत्ति (एक नज़र में)- लैंगिक: श्रम का लैंगिक विभाजन; साक्षरता 65.46% बनाम 82.14%; बाल लिंग अनुपात 919; समान पारिश्रमिक 1976।
- प्रतिनिधित्व: लोकसभा 14.36% (2019), विधानसभा <5%; पंचायत 1/3 (10 लाख+); नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023।
- सांप्रदायिकता के 4 रूप: धारणाएँ, प्रभुत्व, गोलबंदी, हिंसा।
- धर्मनिरपेक्ष: कोई राजकीय धर्म नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता, भेदभाव निषेध, समानता हेतु हस्तक्षेप।
- जाति: केवल भारत में; सुधारक – फुले, गांधी, अम्बेडकर, पेरियार; बदलाव – शहरीकरण, शिक्षा; फिर भी – जाति में विवाह, छुआछूत, आर्थिक असमानता।
- चुनाव: केवल जाति से नहीं — किसी क्षेत्र में एक जाति का बहुमत नहीं, वोट बँटते हैं, सत्ताधारी हारते हैं।
~ बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ! ✿