राजनीति विज्ञान
अध्याय 4
अध्याय 4: राजनीतिक दलPolitical Parties · कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान
🖍️ पीला = मुख्य शब्द/परिभाषा · हरा = व्यक्ति/स्थान/संस्था · गुलाबी = महत्वपूर्ण तथ्य/कारण · नारंगी = परीक्षा में लिखने योग्य वाक्य · नीला = आँकड़े/संख्या · तिथि = महत्वपूर्ण वर्ष · ★ IMP / ★★ VVI = अति महत्वपूर्ण प्रश्न
🌱 अध्याय परिचय
राजनीतिक दल लोकतंत्र की सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाली संस्था हैं। अधिकतर साधारण नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। आज लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल हैं — ये पूरी दुनिया में लोकतंत्र के अभिन्न अंग बन गए हैं।
इस अध्याय में हम राजनीतिक दल का अर्थ, कार्य, आवश्यकता, दलीय व्यवस्थाएँ, राष्ट्रीय और प्रांतीय दल, दलों के सामने चुनौतियाँ और दलों को सुधारने के उपाय पढ़ेंगे।
📝 विस्तृत नोट्स
1. राजनीतिक दल का अर्थ
- राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। यह समूह समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है।
- दल समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होते हैं, इसलिए इनका नज़रिया समाज के उस वर्ग/समुदाय विशेष की तरफ़ झुका होता है — दल का अर्थ ही समाज का एक हिस्सा (Party = Part) है; इसलिए इसमें पक्षधरता होती है।
- किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है।
- राजनीतिक दल के तीन मुख्य हिस्से (घटक): (1) नेता (Leaders); (2) सक्रिय सदस्य (Active Members); (3) अनुयायी या समर्थक (Followers)।
2. राजनीतिक दलों के कार्य
- (1) चुनाव लड़ना: अधिकांश लोकतंत्रों में चुनाव मुख्य रूप से राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़े जाते हैं। उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से — अमेरिका में दल के सदस्य और समर्थक उम्मीदवार चुनते हैं; भारत में दल के नेता उम्मीदवार चुनते हैं।
- (2) नीतियाँ और कार्यक्रम: दल अलग-अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियाँ और कार्यक्रम चुनते हैं। दल तरह-तरह के विचारों को समेटकर कुछ बुनियादी पक्षों को सामने रखते हैं जिनका वह समर्थन करता है। सरकार प्रायः शासक दल की नीतियों के अनुरूप ही अपनी नीति तय करती है।
- (3) कानून निर्माण: कानून बनाने में निर्णायक भूमिका — कानूनों पर औपचारिक बहस विधायिका में होती है, पर विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं — वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फ़ैसला करते हैं।
- (4) सरकार बनाना और चलाना: दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं; बड़े नीतिगत फ़ैसले राजनीतिक कार्यपालिका लेती है जो दलों से आती है; दल नेता चुनते हैं, उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, फिर मंत्री बनाते हैं।
- (5) विपक्ष की भूमिका: चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष (विपक्ष) की भूमिका निभाते हैं — सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करते हैं, अपनी अलग राय रखते हैं, सरकार के विरुद्ध लोगों को गोलबंद करते हैं।
- (6) जनमत का निर्माण: दल मुद्दों को उठाते और उन पर बहस करते हैं; लाखों कार्यकर्ता पूरे देश में फैले होते हैं; दबाव समूह भी दलों से जुड़े होते हैं; दल समाज के विभिन्न वर्गों की माँगों को लेकर आंदोलन चलाते हैं।
- (7) सरकारी मशीनरी और कल्याण कार्यक्रमों तक पहुँच: आम आदमी के लिए स्थानीय दल नेता से संपर्क आसान होता है, किसी सरकारी अधिकारी से नहीं; इसलिए लोग दलों के नज़दीक महसूस करते हैं; दलों को लोगों की माँगों पर ध्यान देना पड़ता है वरना अगले चुनाव में हार का डर।
3. राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों?
- अगर दल न हों तो सारे उम्मीदवार निर्दलीय (स्वतंत्र) होंगे — तब (1) कोई भी उम्मीदवार बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे नहीं कर पाएगा; (2) सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी; (3) निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ़ अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जवाबदेह होंगे — देश कैसे चले, इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा।
- उदाहरण: पंचायत चुनाव — कई राज्यों में दलीय आधार पर नहीं होते; फिर भी गाँव कई गुटों में बँट जाता है।
- प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र के उदय के साथ ही राजनीतिक दलों का उदय हुआ। बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत होती है; जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तो उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है; विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है ताकि एक ज़िम्मेदार सरकार बन सके; सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और उनका विरोध करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है। राजनीतिक दल ये ज़रूरतें पूरी करते हैं — इसलिए राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त हैं।
4. कितने राजनीतिक दल? – दलीय व्यवस्थाएँ
- लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। भारत में चुनाव आयोग में 750 से ज़्यादा दल पंजीकृत हैं। पर सारे दल प्रमुख दावेदार नहीं होते — सामान्यतः कुछेक दल ही सत्ता में आने की उम्मीद रखते हैं।
- (1) एकदलीय व्यवस्था: केवल एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति — जैसे चीन में केवल कम्युनिस्ट पार्टी को शासन की अनुमति; कानूनी रूप से दूसरे दल बन सकते हैं, पर चुनाव में सत्ता के लिए प्रतिद्वंद्विता नहीं होती। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं माना जा सकता — लोकतंत्र में कम-से-कम दो दलों के बीच प्रतिद्वंद्विता ज़रूरी।
- (2) दो-दलीय व्यवस्था: कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है; अन्य दल भी होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, कुछ सीटें भी जीतते हैं, पर बहुमत पाकर सरकार बनाने का दम सिर्फ़ दो दलों में। उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका (डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन) और ग्रेट ब्रिटेन (लेबर और कंज़र्वेटिव)।
- (3) बहुदलीय व्यवस्था: जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक-ठाक अवसर हो। उदाहरण: भारत।
- गठबंधन (मोर्चा): जब अनेक दल चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के लिए हाथ मिला लेते हैं। भारत में प्रमुख गठबंधन (पुस्तक के अनुसार): राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA), संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA), वाम मोर्चा।
- बहुदलीय व्यवस्था का मूल्यांकन: यह बहुत घालमेल वाली लगती है और राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जाती है; पर विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है।
- किसी देश में दलीय व्यवस्था चुनने का विकल्प नहीं: यह लंबे समय में विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, सामाजिक-क्षेत्रीय विभाजन, राजनीति का इतिहास और चुनाव प्रणाली की भूमिका होती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था इसलिए है क्योंकि सामाजिक और भौगोलिक विविधता को दो-तीन दल समेट नहीं सकते। हर देश की विशेष परिस्थितियों के अनुसार दलीय व्यवस्था विकसित होती है — कोई एक व्यवस्था हर जगह आदर्श नहीं।
5. राजनीतिक दलों में जन-भागीदारी
- अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट में हैं — लोकप्रिय नहीं रहे, नागरिकों की उनमें रुचि नहीं रही। भारत के बारे में तथ्य (लोकनीति-CSDS सर्वेक्षण): (1) दक्षिण एशिया में लोग राजनीतिक दलों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते — जिनका 'बिल्कुल भरोसा नहीं' या 'बहुत भरोसा नहीं' है, उनकी संख्या भरोसा करने वालों से ज़्यादा; (2) फिर भी राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा — राजनीतिक दल का सदस्य होने का दावा करने वालों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा; (3) पिछले तीन दशकों में भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे-धीरे बढ़ा है; (4) अपने को किसी राजनीतिक दल के करीब बताने वालों का अनुपात भी बढ़ा है।
6. राष्ट्रीय राजनीतिक दल
- दुनिया के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में दो तरह के दल — संघीय इकाइयों में से सिर्फ़ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी ऐसा ही है।
- देश के हर दल को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएँ देता है — इन्हें अलग चुनाव चिह्न दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। ऐसे दलों को 'मान्यता प्राप्त दल' कहते हैं।
- राज्य स्तरीय दल (प्रांतीय दल): जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करता है और कम-से-कम दो सीटों पर जीत दर्ज करता है।
- राष्ट्रीय दल: अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का अथवा चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम-से-कम चार सीटों पर जीत दर्ज करता है।
- वर्तमान स्थिति: चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया और तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया। इस प्रकार अब 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं: भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। (NCERT पुस्तक में पुरानी सूची है — परीक्षा में दोनों का ध्यान रखें।)
- भारतीय जनता पार्टी (BJP): 1980 में पुराने भारतीय जनसंघ (जिसे 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था) को पुनर्जीवित करके बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मज़बूत और आधुनिक भारत बनाना; भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (हिंदुत्व) एक प्रमुख तत्व; दीनदयाल उपाध्याय के 'समग्र मानवतावाद (एकात्म मानववाद)' को अपना मुख्य प्रेरक सिद्धांत मानती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की नेता; 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC): कांग्रेस पार्टी — दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक; 1885 में गठन; कई बार विभाजित। स्वतंत्रता के बाद कई दशकों तक भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत को एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास; 1977 तक लगातार और फिर 1980 से 1989 तक केंद्र में सरकार; 1989 के बाद जनसमर्थन में गिरावट; मध्यमार्गी (सेंट्रिस्ट) दल — न वामपंथी, न दक्षिणपंथी; धर्मनिरपेक्षता और कमज़ोर वर्गों व अल्पसंख्यकों के हितों का समर्थक; 2004 से 2019 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) का नेतृत्व।
- बहुजन समाज पार्टी (BSP): स्वर्गीय कांशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन; बहुजन समाज (दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियाँ और धार्मिक अल्पसंख्यक) के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास; साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा; दलितों और कमज़ोर वर्गों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा; मुख्य आधार उत्तर प्रदेश, जहाँ इसने कई बार सरकार बनाई।
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी – मार्क्सवादी (CPI-M): 1964 में स्थापना; मार्क्सवाद-लेनिनवाद में आस्था; समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक; साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी; भारत में सामाजिक-आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक मानती है; पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में मज़बूत आधार (विशेषकर गरीबों, कारखाना मज़दूरों, खेतिहर मज़दूरों और बुद्धिजीवियों में); पश्चिम बंगाल में 34 वर्ष तक लगातार शासन।
- नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP): 2013 में पी.ए. संगमा के नेतृत्व में गठित; पूर्वोत्तर भारत का पहला दल जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला (2019); मेघालय में प्रमुख।
- आम आदमी पार्टी (AAP): 2012 में गठित; 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला; दिल्ली और पंजाब में सरकारें बनाईं। (NCERT पुस्तक के बाद की जानकारी)
7. प्रांतीय (राज्य स्तरीय) दल
- इन राष्ट्रीय दलों के अलावा देश के अधिकांश बड़े दलों को 'प्रांतीय दल' के रूप में मान्यता है — इन्हें 'क्षेत्रीय दल' भी कहते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि विचारधारा या नज़रिए में क्षेत्रीय हों; कुछ अखिल भारतीय दल हैं पर उन्हें कुछ ही प्रांतों में सफलता मिली।
- उदाहरण: समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ़्रंट, मिज़ो नेशनल फ़्रंट, तेलुगुदेशम पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), अन्ना द्रमुक, शिरोमणि अकाली दल, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि।
- पिछले तीन दशकों में प्रांतीय दलों की संख्या और ताकत बढ़ी है → भारतीय संसद राजनीतिक रूप से अधिक विविध हुई। 2014 तक कोई भी राष्ट्रीय दल अपने दम पर लोकसभा में बहुमत नहीं ला पाया था (1989 से); राष्ट्रीय दलों को प्रांतीय दलों से गठबंधन करना पड़ा → संघवाद और लोकतंत्र मज़बूत हुए।
8. राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ
- (1) पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना: पूरी दुनिया में यह प्रवृत्ति कि सारी ताकत एक या कुछ नेताओं के हाथ में सिमट जाती है; पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं; आंतरिक चुनाव नहीं होते; कार्यकर्ताओं से सूचनाओं का साझा नहीं होता; सामान्य कार्यकर्ता अनजान रहते हैं; नेता पार्टी के नाम पर सारे फ़ैसले लेते हैं; नेता से असहमति रखने वालों का पार्टी में टिके रहना कठिन हो जाता है।
- (2) वंशवाद (वंशवादी उत्तराधिकार): अधिकांश दलों में खुले और पारदर्शी तरीके से कामकाज नहीं होता → साधारण कार्यकर्ता के नेता बनने और शीर्ष तक पहुँचने के अवसर कम; जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाते हैं; अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग — यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं।
- (3) पैसा और अपराधी तत्वों (धनबल-बाहुबल) की बढ़ती घुसपैठ: दलों की चिंता चुनाव जीतने की रहती है, इसके लिए वे कोई भी जायज़-नाजायज़ तरीका अपनाने से परहेज़ नहीं करते; ऐसे उम्मीदवार उतारते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसे जुटा सकें; अमीर लोग और बड़ी कंपनियाँ दलों की नीतियों और फ़ैसलों पर प्रभाव डालती हैं; कुछ मामलों में दल चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करते हैं या उन्हें उम्मीदवार बनाते हैं।
- (4) सार्थक विकल्प का अभाव: दलों के बीच विकल्पहीनता — सार्थक विकल्प का अर्थ है विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है; दुनिया भर में यह प्रवृत्ति — जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंज़र्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा अंतर नहीं रह गया; भारत में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग अलग नीतियाँ चाहते हैं, उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं; कभी-कभी लोगों के पास नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता क्योंकि वही नेता एक दल से दूसरे दल में आते-जाते रहते हैं।
9. दलों को कैसे सुधारा जाए?
- हाल में उठाए गए कदम: (1) दल-बदल कानून: विधायकों और सांसदों के दल-बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन — कोई विधायक या सांसद दल बदलता है तो उसकी सीट (सदस्यता) चली जाएगी। इससे दल-बदल में कमी आई, पर दल के नेता का हर फ़ैसला मानने की मजबूरी बढ़ी — असहमति की गुंजाइश घटी। (2) उच्चतम न्यायालय का आदेश: पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए — चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ़ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथपत्र (हलफ़नामे) के माध्यम से देना अनिवार्य; इससे लोगों को उम्मीदवारों के बारे में बहुत-सी पक्की सूचनाएँ उपलब्ध होने लगीं; पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचना सही है या नहीं — इसकी जाँच की कोई व्यवस्था नहीं। (3) चुनाव आयोग का आदेश: सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना ज़रूरी; दलों ने ऐसा करना शुरू किया पर कई बार यह खानापूर्ति भर होता है।
- अन्य सुझाव: (1) राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून — सदस्यों की सूची रखना, अपने संविधान का पालन, पार्टी में विवाद के लिए स्वतंत्र प्राधिकारी, सबसे बड़े पदों के लिए खुले चुनाव; (2) महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात (लगभग एक-तिहाई) में टिकट देना अनिवार्य; दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण; (3) चुनाव का खर्च सरकार उठाए — सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे (पेट्रोल, कागज़, फ़ोन आदि के रूप में या नकद) — बदले में दल पिछले चुनाव में मिले वोट के अनुपात में धन पाएँ।
- दो अन्य तरीके: (1) लोगों द्वारा दबाव: अखबार में लिखकर, आंदोलन करके, याचिका देकर — यदि दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया सक्रिय हों तो दलों को सुधार करना पड़ेगा; (2) सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद दलों में शामिल होना: राजनीति की गुणवत्ता लोकतंत्र में जन-भागीदारी से तय होती है — अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न लें, सिर्फ़ बाहर से बातें करें तो सुधार मुश्किल; खराब राजनीति का इलाज है — ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी।
📊 दलीय व्यवस्थाएँ
| व्यवस्था | अर्थ | उदाहरण |
|---|
| एकदलीय | केवल एक दल को शासन की अनुमति; लोकतांत्रिक नहीं | चीन (कम्युनिस्ट पार्टी) |
| दो-दलीय | सत्ता दो प्रमुख दलों के बीच बदलती | अमेरिका, ब्रिटेन |
| बहुदलीय | अनेक दल; अकेले या गठबंधन से सत्ता | भारत |
📊 मान्यता के मानदंड
| दल | मानदंड |
|---|
| राज्य स्तरीय दल | विधानसभा चुनाव में 6% वोट + कम-से-कम 2 सीटें |
| राष्ट्रीय दल | लोकसभा या चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में 6% वोट + लोकसभा में कम-से-कम 4 सीटें |
📊 राष्ट्रीय दल – एक नज़र में
| दल | स्थापना | संस्थापक / मुख्य विचार |
|---|
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1885 | धर्मनिरपेक्षता, मध्यमार्गी; UPA |
| भारतीय जनता पार्टी | 1980 | जनसंघ (1951, श्यामा प्रसाद मुखर्जी); समग्र मानवतावाद; NDA |
| बहुजन समाज पार्टी | 1984 | कांशीराम; बहुजन समाज; उत्तर प्रदेश |
| CPI (मार्क्सवादी) | 1964 | मार्क्सवाद-लेनिनवाद; प. बंगाल, केरल, त्रिपुरा |
| नेशनल पीपुल्स पार्टी | 2013 | पी.ए. संगमा; पूर्वोत्तर का पहला राष्ट्रीय दल |
| आम आदमी पार्टी | 2012 | राष्ट्रीय दल का दर्जा 2023; दिल्ली, पंजाब |
🗺️ दल-सुधार के कदम
दल-बदल कानून➜संपत्ति व आपराधिक मामलों का शपथपत्र➜सांगठनिक चुनाव + आयकर रिटर्न➜आंतरिक लोकतंत्र का कानून➜1/3 महिला टिकट➜सरकारी चुनावी खर्च➜जन-दबाव + जन-भागीदारी
📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ व तथ्य- 1885 – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
- 1951 – भारतीय जनसंघ (श्यामा प्रसाद मुखर्जी)
- 1964 – CPI (M)
- 1980 – भारतीय जनता पार्टी
- 1984 – बहुजन समाज पार्टी (कांशीराम)
- 2013 – नेशनल पीपुल्स पार्टी (पी.ए. संगमा)
- अप्रैल 2023 – AAP को राष्ट्रीय दल का दर्जा; TMC, NCP, CPI का दर्जा वापस
- वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल
📚 शब्दावली (महत्वपूर्ण परिभाषाएँ)
| शब्द | अर्थ / परिभाषा |
|---|
| राजनीतिक दल | चुनाव लड़ने और सत्ता पाने के लिए संगठित लोगों का समूह, जो सामूहिक हित के लिए नीतियाँ-कार्यक्रम तय करता है। |
| पक्षधरता (Partisanship) | किसी एक पक्ष के प्रति झुकाव; किसी मुद्दे पर संतुलित नज़रिया न रखना। |
| गठबंधन सरकार | जब कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। |
| दलीय व्यवस्था | किसी देश में दलों की संख्या और उनके आपसी संबंधों का स्वरूप। |
| मान्यता प्राप्त दल | चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दल, जिसे अलग चुनाव चिह्न व सुविधाएँ मिलती हैं। |
| दल-बदल | किसी दल के टिकट पर चुने गए प्रतिनिधि का दूसरे दल में चले जाना। |
| शपथपत्र (हलफ़नामा) | किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तख़त युक्त दस्तावेज़ जिसमें व्यक्ति अपने बारे में सच्ची जानकारी की शपथ लेता है। |
| वंशवाद | एक ही परिवार के लोगों का पीढ़ी-दर-पीढ़ी पार्टी/सत्ता के शीर्ष पदों पर रहना। |
✅ NCERT अभ्यास प्रश्नोत्तर
📌 अभ्यास प्रश्न
प्र.1 ★ IMPलोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें।
(1) चुनाव लड़ना — दल उम्मीदवार खड़े करते हैं; (2) नीतियाँ और कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखना; (3) कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका — अधिकतर विधायक किसी दल के सदस्य; (4) सरकार बनाना और चलाना — नेता चुनना, प्रशिक्षित करना, मंत्री बनाना; (5) विपक्ष की भूमिका — सरकार की आलोचना, जनता को गोलबंद करना; (6) जनमत निर्माण — मुद्दे उठाना, आंदोलन; (7) सरकारी मशीनरी और कल्याणकारी योजनाओं तक लोगों की पहुँच बनाना। इसलिए राजनीतिक दल लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त हैं।
प्र.2 ★ IMPराजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?
(1) आंतरिक लोकतंत्र का अभाव — शक्ति कुछ नेताओं के हाथ, सदस्यता रजिस्टर नहीं, सांगठनिक बैठकें और आंतरिक चुनाव नहीं; (2) वंशवादी उत्तराधिकार — शीर्ष पदों पर एक ही परिवार, साधारण कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पाते; (3) पैसे और अपराधियों की बढ़ती भूमिका — अमीर उम्मीदवार, कंपनियों का प्रभाव, अपराधियों को टिकट; (4) सार्थक विकल्प का अभाव — दलों की नीतियों में बड़ा अंतर नहीं, नेता दल बदलते रहते हैं।
प्र.3 ★ IMPराजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मज़बूत बनाने के कुछ सुझाव दें।
(1) आंतरिक कामकाज के लिए कानून — सदस्यता रजिस्टर, दल के संविधान का पालन, स्वतंत्र विवाद-निपटान प्राधिकारी, शीर्ष पदों के लिए खुले चुनाव; (2) महिलाओं को कम-से-कम 1/3 टिकट और दल के निर्णयकारी पदों में आरक्षण; (3) चुनाव का खर्च सरकार उठाए — पिछले चुनाव के वोट के अनुपात में; (4) दल-बदल कानून, शपथपत्र और सांगठनिक चुनाव व आयकर रिटर्न जैसे कदमों का सख़्ती से पालन; (5) जनता का दबाव — मीडिया, आंदोलन, याचिकाएँ; (6) सुधार चाहने वाले लोगों का दलों में शामिल होना — अधिक भागीदारी।
प्र.4 ★ IMPराजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है?
राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है; यह समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है और लोगों को समझाकर उनका समर्थन पाने का प्रयास करता है।
प्र.5 ★ IMPकिसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण (विशेषताएँ) होते हैं?
(1) संगठित समूह — नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक तीन घटक; (2) साझा विचारधारा, नीतियाँ और कार्यक्रम; (3) उद्देश्य — चुनाव लड़कर सत्ता पाना; (4) समाज के सामूहिक हित की बात; (5) जनसमर्थन जुटाना; (6) पक्षधरता — समाज के किसी हिस्से से जुड़ाव; (7) सत्ता में न होने पर विपक्ष की भूमिका।
प्र.6 चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता सँभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को ___ कहते हैं।
राजनीतिक दल।
प्र.7 सूची I (1. कांग्रेस पार्टी 2. भारतीय जनता पार्टी 3. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 4. तेलुगुदेशम पार्टी) को सूची II (क. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ख. प्रांतीय दल ग. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन घ. वाम मोर्चा) से मिलाएँ।
1 – ग (UPA), 2 – क (NDA), 3 – घ (वाम मोर्चा), 4 – ख (प्रांतीय दल)।
प्र.8 ★ IMPइनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? (क) कांशीराम (ख) साहू महाराज (ग) बी.आर. अम्बेडकर (घ) ज्योतिबा फुले
(क) कांशीराम
प्र.9 ★ IMPभारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? (क) बहुजन समाज (ख) क्रांतिकारी लोकतंत्र (ग) समग्र मानवतावाद (घ) आधुनिकता
(ग) समग्र मानवतावाद
प्र.10 पार्टियों के बारे में कथन — (अ) राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है। (ब) दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूँज सुनाई देती है। (स) सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना ज़रूरी नहीं। कौन सही है? (क) अ, ब, स (ख) अ और ब (ग) ब और स (घ) अ और स
(ख) अ और ब।
प्र.11 बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस (नोबेल पुरस्कार विजेता) द्वारा नया राजनीतिक दल बनाने के निर्णय पर (उद्धरण आधारित प्रश्न) — क्या आप उनके नया दल बनाने के निर्णय से सहमत हैं? क्या यह दल बाकी दलों से अलग होगा? नए दल को कैसे सफल बनाया जा सकता है?
(नमूना उत्तर) हाँ, मैं सहमत हूँ — लोकतंत्र में हर नागरिक को दल बनाने का अधिकार है; यदि मौजूदा दल भ्रष्टाचार और विकल्पहीनता से ग्रस्त हों तो ईमानदार और नई सोच वाला दल सार्थक विकल्प दे सकता है। यह दल तभी अलग होगा जब इसमें आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता, साफ़-सुथरे उम्मीदवार और जनहित की स्पष्ट नीतियाँ हों। सफलता के लिए — ज़मीनी स्तर पर संगठन, जनता से सीधा संवाद, ईमानदार नेतृत्व, धन और बाहुबल से दूरी तथा युवाओं और महिलाओं की भागीदारी ज़रूरी है।
📝 परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण प्रश्न (UBSE बोर्ड पैटर्न)
★★ VVI = बोर्ड में बार-बार पूछे जाने वाला · 1 अंक एक शब्द/वाक्य · 2 अंक 30–40 शब्द · 3 अंक 60–80 शब्द · 5 अंक 120–150 शब्द
1 अंक★★ VVIराजनीतिक दल के तीन घटक कौन-से हैं?
नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी (समर्थक)।
1 अंकएकदलीय व्यवस्था का एक उदाहरण दीजिए।
चीन (कम्युनिस्ट पार्टी)।
1 अंक★★ VVIबहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसने की?
1984 में, कांशीराम ने।
1 अंकपूर्वोत्तर का पहला राष्ट्रीय दल कौन-सा है?
नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)।
2 अंक★★ VVIराष्ट्रीय दल की मान्यता की शर्तें लिखिए।
लोकसभा चुनाव में या चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वोटों का 6% तथा लोकसभा में कम-से-कम 4 सीटें।
2 अंक★★ VVIदल-बदल कानून क्या है? इसका एक दोष बताइए।
संविधान संशोधन के अनुसार दल बदलने वाले सांसद/विधायक की सदस्यता समाप्त हो जाती है। दोष: सदस्यों को दल के नेता का हर फ़ैसला मानना पड़ता है, असहमति की गुंजाइश कम होती है।
3 अंक★★ VVIलोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है?
दल न हों तो (1) सभी निर्दलीय — कोई बड़े नीतिगत वायदे नहीं; (2) सरकार की उपयोगिता संदिग्ध; (3) प्रतिनिधि केवल अपने क्षेत्र के प्रति जवाबदेह, देश के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं। बड़े समाजों में प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र के लिए विचारों को समेटने, प्रतिनिधियों को जोड़ने, सरकार बनाने और उस पर अंकुश रखने हेतु दल अनिवार्य हैं।
3 अंकदो-दलीय और बहुदलीय व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए।
दो-दलीय: सत्ता दो प्रमुख दलों के बीच; स्थिर सरकारें; उदा. अमेरिका, ब्रिटेन। बहुदलीय: अनेक दल, गठबंधन सरकारें आम; विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व, पर कभी-कभी अस्थिरता; उदा. भारत।
5 अंक★★ VVIराजनीतिक दलों के सामने आने वाली चुनौतियाँ और उनके सुधार के उपाय लिखिए।
NCERT प्रश्न 2 + 3 के उत्तर — 4 चुनौतियाँ (आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद, धनबल-बाहुबल, सार्थक विकल्प का अभाव) + सुधार (दल-बदल कानून, शपथपत्र, सांगठनिक चुनाव-आयकर रिटर्न, आंतरिक लोकतंत्र कानून, 1/3 महिला टिकट, सरकारी चुनावी खर्च, जन-दबाव, जन-भागीदारी)।
5 अंक★★ VVIभारत के किन्हीं तीन राष्ट्रीय दलों का वर्णन कीजिए।
तालिका व नोट्स भाग 6 — कांग्रेस (1885, धर्मनिरपेक्ष, मध्यमार्गी, UPA), BJP (1980, जनसंघ, समग्र मानवतावाद, NDA, 2014-2019 सबसे बड़ा दल), BSP (1984, कांशीराम, बहुजन समाज, उ.प्र.), CPI(M) (1964, मार्क्सवाद-लेनिनवाद, प. बंगाल-केरल-त्रिपुरा), NPP (2013, संगमा)।
🎯 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर सहित)- अमेरिका में उम्मीदवार कौन चुनता है? — दल के सदस्य और समर्थक
- भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? — बहुदलीय
- भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? — श्यामा प्रसाद मुखर्जी (1951)
- CPI(M) ने किस राज्य में 34 वर्ष लगातार शासन किया? — पश्चिम बंगाल
- राज्य स्तरीय दल के लिए विधानसभा में कितने वोट व सीटें? — 6% वोट + 2 सीटें
- वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? — 6 (2023 से)
⚡ त्वरित पुनरावृत्ति (एक नज़र में)- दल = चुनाव लड़ने व सत्ता पाने वाला संगठित समूह; घटक – नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी।
- 7 कार्य: चुनाव, नीतियाँ, कानून, सरकार, विपक्ष, जनमत, सरकारी योजनाओं तक पहुँच।
- व्यवस्थाएँ: एक (चीन), दो (अमेरिका, ब्रिटेन), बहु (भारत); गठबंधन – NDA, UPA, वाम मोर्चा।
- मान्यता: राज्य दल – 6% + 2 सीटें; राष्ट्रीय – 6% (4 राज्य/लोकसभा) + 4 लोकसभा सीटें।
- राष्ट्रीय दल (अब 6): BJP, INC, BSP, CPI(M), NPP, AAP।
- चुनौतियाँ: आंतरिक लोकतंत्र, वंशवाद, धन-अपराध, विकल्पहीनता।
- सुधार: दल-बदल कानून, शपथपत्र, सांगठनिक चुनाव, 1/3 महिला टिकट, सरकारी फ़ंडिंग, जन-दबाव।
~ बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ! ✿